( रत्नागिरी )
पोलिस, प्रशासन तसेच सत्ता यात मराठ्यांची संख्या जास्त आहे. तरीही मराठा समाजाने ओबीसीमधून आरक्षण मागणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास ठाम विरोध आहे, अशा आशयाचे निवेदन ओबीसी जनमोर्चाद्वारे शासनाला सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना गुरुवारी देण्यात आले.
ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी आणि अन्य हक्कांच्या रक्षणासाठी ओबीसी जनमोर्चा व अन्य संघटनांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली व त्यांच्यासमोर या आरक्षणाबाबतची वस्तुस्थिती मांडली. मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व सर्वच ठिकाणी आहे. मात्र, ओबीसीतील सर्वच जातींवर अन्याय होत असून मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देऊ नये, अशी आमची शासनाकडे मागणी असल्याचे सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी सिह यांच्याकडे हे निवेदन सादर करण्यात आले. सिंह यांनी हे निवेदन आपण मुख्यामंत्र्यांकडे सादर करू, अशी ग्वाही दिली.
मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी काढलेला जीआर म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट असून हा जीआर मागे घेण्यात यावा. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानाही ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे दिले गेलेले बोगस जातीचे दाखले तत्काळ रद्द करावेत. न्या. संदीप शिंदे समिती घटनाबाह्य असून ती तत्काळ बरखास्त करावी. २००४ साली ओबीसीच्या मराठा यादीतील ‘मराठा कुणबी’ आणि ‘कुणबी या पोटजातीच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करावा.
कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, याबाबत दि. ५ मे, २०२१ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची राज्य शासनाने दखल घेऊन मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देऊ नये. EWS, SEBC आणि बोगस कुणबी नोंदीद्वारे ओबीसी आरक्षणाचा मराठा समाजातील काही लाभ घेत असून हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डला लिंक करावा. ओबीसींचा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष ताबडतोब भरावा, आदी मागण्या या निवेदनात नमूद केल्या आहेत.
…तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार
मागण्यांवर राज्य शासनाने येत्या १५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.
