(नवी दिल्ली)
देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात येत्या काळात मोठा बदल होणार आहे. देशभरातील अनेक लहान बँकांचे पुढील दोन वर्षांत मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडणार आहे, तसेच लाखो खातेधारकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
केंद्र सरकारने मेगा बँक विलीनीकरण योजना आखली असून, आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत लहान बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण करण्याचा मानस आहे. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने मनी कंट्रोलने दिलेल्या माहितीनुसार, ही योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या मोठ्या टप्प्याचा भाग आहे.
देशात पूर्वी २७ पेक्षा जास्त सरकारी बँका होत्या; मात्र, आता त्या संख्या १२ पर्यंत कमी झाली आहे. आता या १२ बँकांपैकी अनेक बँकांचे विलीनीकरण करून फक्त ३–४ मोठ्या बँकांचा राष्ट्रीय स्तरावर प्रभुत्व राहील, अशी अपेक्षा आहे.
कोणत्या बँकांचे विलीनीकरण होणार
वृत्तानुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) मध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
याबाबत प्रथम कॅबिनेट स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून अंतिम तपासणी होईल. अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये या निर्णयाची घोषणा होऊ शकते.
केंद्र सरकारने पूर्वी २०१७ ते २०२० दरम्यान १० सार्वजनिक क्षेत्राच्या बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले होते. यामध्ये ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे PNB मध्ये, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली होती. या विलीनीकरणाचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम, मजबूत भांडवल असलेल्या बँका निर्माण करणे हा होता.
