(मुंबई)
राज्यात वाढत्या जबरदस्तीच्या आणि फसवणुकीच्या धर्मांतराच्या घटनांमुळे चिंता व्यक्त होत असताना, महाराष्ट्र विधानसभेत धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण आश्वासन देत सांगितले की, कर्नाटकसह इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही लवकरच कठोर कायदा आणला जाईल.
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा जबरदस्तीने, प्रलोभन देऊन किंवा फसवणुकीने केलेल्या धर्मांतराला आळा घालण्याच्या उद्देशाने तयार केला जाईल. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, अशा प्रकारच्या कारवायांमुळे समाजात उद्भवणारी तेढ टाळता येईल आणि सामाजिक सलोखा व शांतता टिकवण्यास मदत होईल.
जबरदस्तीच्या धर्मांतरावर अंकुश आवश्यक
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात जबरदस्तीने, आर्थिक आमिष देऊन, नोकरी, विवाह किंवा अन्य फसव्या पद्धतीने धर्मांतर केल्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे अनेक पीडित कुटुंबांना मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक फटका बसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, हिंदुत्ववादी संघटनांनी याविरोधात सातत्याने आवाज उठवला असून, धर्मांतर विरोधी कायद्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. या घटनांमुळे सामाजिक तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या निर्माण होत असल्याने, अशा प्रकारांवर ठोस उपाय आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक तज्ज्ञांनी मांडले आहे. प्रस्तावित कायदा अशा गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
इतर राज्यांचा अभ्यास आणि अनुभव
देशातील अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या भाजपशासित राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदे यापूर्वीच लागू करण्यात आले आहेत. या राज्यांतील कायद्यांमुळे जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावा करण्यात येतो. महाराष्ट्र सरकारकडून या राज्यांच्या कायद्यांचा आणि त्यांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास सुरू असून, त्यातून मिळालेल्या अनुभवांवर आधारित मजबूत आणि वास्तववादी कायदा महाराष्ट्रात तयार करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु, जर कोणतेही धर्मांतर हे जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणूक करून केले जात असेल, तर ते संविधानातील या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते. धर्मांतर विरोधी कायद्याचा उद्देश धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा आणणे नसून, त्याचे संरक्षण करणे आहे. समाजातील शांतता आणि नागरिकांची धार्मिक निवडीची स्वातंत्र्यपूर्ण प्रक्रिया अबाधित ठेवण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. अशा कायद्यामुळे धर्माच्या नावाखाली होणारे फसवे प्रकार, सामाजिक अशांतता आणि जातीय तणाव रोखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.
