(नागपूर)
बोधगया (बिहार) येथील महाबोधी महाविहार मंदिराचे संपूर्ण व्यवस्थापन बौद्ध धर्मीयांकडे सोपवावे, या मागणीसाठी माजी मंत्री सुलेखा कुंभारे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी फेटाळण्यात आली. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याचिकेत १९४९ सालचा ‘बोधगया मंदिर अधिनियम’ घटनाबाह्य ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. सध्या या कायद्याअंतर्गत मंदिराचे नियंत्रण ९ सदस्यीय समितीकडे आहे. यामध्ये ४ बौद्ध, ४ हिंदू व अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतो. मात्र, जिल्हाधिकारी बहुतांश वेळा हिंदू असल्याने बौद्ध धर्मीयांचे प्रभावी प्रतिनिधित्व राहत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ (धर्मस्वातंत्र्य), २६ (धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन) आणि २९ (सांस्कृतिक हक्क) यांच्या आधारे बौद्ध समाजाला महत्त्वाचे धर्मस्थळ स्वतःच्या नियंत्रणात ठेवण्याचा अधिकार मिळावा, असे याचिकेत नमूद होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची फेटाळणी करत याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असे स्पष्ट केले.
हिंदू पुजाऱ्यांचे वर्चस्व आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
महाबोधी मंदिर हे गौतम बुद्धांना इ. स. पूर्व ५व्या शतकात ज्ञानप्राप्ती झालेलं स्थान असून युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांमध्ये त्याचा समावेश आहे. सम्राट अशोकाने येथे पहिले बांधकाम केले होते. मात्र, पुढे बौद्ध धर्माचा प्रभाव भारतात कमी झाल्यानंतर या ठिकाणी हिंदू पुजाऱ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. १९४९ मध्ये आंदोलनांनंतर ‘बोधगया मंदिर अधिनियम’ लागू करण्यात आला. आजही बौद्ध समाजाच्या विविध संघटनांकडून हा कायदा रद्द करण्याची मागणी आणि आंदोलन सुरू आहे.
