ड्रोन सर्वेक्षण, गस्त आणि कठोर कारवाईमुळे रत्नागिरीच्या मत्स्य उत्पादनात 3,396 मेट्रिक टनांनी वाढ

(रत्नागिरी)

ड्रोन सर्वेक्षण, दिवस-रात्र सागरी गस्त आणि अवैध मासेमारीवर तात्काळ कारवाई यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2024-25 या संपत आलेल्या मत्स्य वर्षात जिल्ह्याचे एकूण उत्पादन 71,303 मेट्रिक टनांवर पोहोचले असून, यामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 3,396 मेट्रिक टनांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने राबवलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम जिल्ह्यात दिसून येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

ड्रोन यंत्रणा आणि गस्तीद्वारे अवैध मासेमारीवर लगाम
2024-25 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ड्रोन कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्यात मोठे यश मिळाले आहे. 9 जानेवारी 2025 पासून रत्नागिरी जिल्ह्यात ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. आजपर्यंत 367 अनधिकृत मासेमारी नौकांवर प्रतिवेदन दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी 82 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. संबंधित नौकांवर एकूण 31.19 लाख रुपये इतकी शास्ती आकारली गेली आहे.

LED व पर्ससीन नौकांवरही कारवाई
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, 1981 आणि सुधारणा 2021 अंतर्गत या वर्षात 29 LED नौकांवर कारवाई झाली असून, त्यातील 18 प्रकरणांमध्ये 90.40 लाख रुपयांची दंड आकारणी करण्यात आली आहे. पर्ससीन मासेमारीसाठी 12 सागरी मैलाच्या बाहेर कोणताही निर्बंध नाही. मात्र, जर ही मासेमारी राज्याच्या सागरी क्षेत्रात आढळल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली जात असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. परप्रांतीय मच्छीमारांकडून होणारी अनधिकृत मासेमारी, अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर, तसेच अंमलबजावणी करताना कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

डीझेल परतावा पूर्णतः अदा; 152 कोटींचा लाभ
डीझेल प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत 2025-26 साठी 26 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 1,123 नौकांसाठी 30.77 लाख लिटर डीझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. 2024-25 मध्ये याच नौकांना 25.38 कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती अदा करण्यात आली. गेल्या 5 वर्षांत नौकाधारकांना एकूण 152.74 कोटी रुपये इतका परतावा देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत 444 रोजगारनिर्मिती
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात 127 लाभार्थ्यांचे प्रकल्प मंजूर झाले असून त्यातून 158 प्रत्यक्ष आणि 286 अप्रत्यक्ष रोजगार, एकूण 444 रोजगारनिर्मिती झाली आहे. प्रकल्पांची एकूण किंमत 48 कोटी असून, यावर 26.56 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. योजनेतून 14 महिलांना खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी (प्रति 1.20 कोटी) अर्थसहाय्य मंजूर झाले असून, त्यांना 60% अनुदानानुसार एकूण 10.08 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.

गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादनातही वाढ
रत्नागिरी जिल्ह्यातील 50 नोंदणीकृत निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्पांतून 327 मेट्रिक टन उत्पादन मिळाले आहे. तसेच 41 जलसंधारण तलावांमधून 640.7 मेट्रिक टन गोड्या पाण्यातील मासे उत्पादन झाले आहे. गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनावर आता अधिक भर दिला जात असून भविष्यात या उत्पादनातही वाढ अपेक्षित आहे.  तसेच मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित महत्त्वाची पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हर्णे, साखरीनाटे आणि मिरकरवाडा या प्रमुख मत्स्य बंदरांच्या विकास प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.