(मुंबई)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने कृत्रिम वाळू एम-सँड धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे असलेले सहा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मोठा फायदा होणार आहे. तर या बैठकीमध्ये राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवालही सादर करण्यात आला असून हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून स्वीकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारवर 80 कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
1. रस्त्यावरील बालकांसाठी मोबाईल व्हॅन योजना
राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक योजना’ मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ महानगरपालिका क्षेत्रांत ३१ मोबाईल व्हॅन कार्यरत होतील. यासाठी ८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाईल, ज्यामुळे अनाथ आणि बेघर बालकांना शिक्षण आणि निवारा मिळण्यास मदत होईल. (Cabinet Decision)
2. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना सवलत
नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क कमी करून फक्त १,००० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पबाधितांना आर्थिक दिलासा मिळेल. हा निर्णय महसूल विभागाने लागू केला आहे. (Cabinet Decision)
3. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला मंजुरी
पर्यावरणपूरक बांधकामाला चालना देण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देईल. युनिट्सना २०० रुपये प्रति ब्रास सवलत मिळेल. यामुळे नदी वाळूच्या अनियंत्रित उपशामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टळेल. (Cabinet Decision)
4. वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत
राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला असून, यासाठी ८० कोटींचा आर्थिक भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होऊन त्यांना न्याय मिळेल. हा निर्णय वित्त विभागाने लागू केला आहे.
5. आयटीआयचे आधुनिकीकरण धोरण
राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आयटीआय जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित होतील. उद्योग आणि आयटीआय यांच्या समन्वयाने प्रॅक्टिकल आणि अप्लाईड लर्निंगवर भर दिला जाईल, ज्यामुळे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढेल. हा उपक्रम कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबवला जाईल.
6. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी जागा वाटप
राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली (ता. कामठी) येथे २०.३३ हेक्टर जागा वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे न्यायवैद्यक शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल. हा निर्णय महसूल विभागाने लागू केला आहे.
या निर्णयांमुळे महायुती सरकारने सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक क्षेत्रांत सुधारणा करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. विशेषतः रस्त्यावरील बालकांचे पुनर्वसन आणि एम-सँड धोरण यांना सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, आयटीआय आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना दिलेली सवलत आणि वेतनत्रुटी निवारणामुळे सरकारच्या लोककल्याणकारी दृष्टिकोनाला बळ मिळाले आहे.
हे निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोबाईल व्हॅन योजनेचा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होईल, तर एम-सँड युनिट्सच्या स्थापनेसाठी उद्योग विभाग लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. या निर्णयांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयाने म्हटले आहे.
