(देवरूख / सुरेश सप्रे)
महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी असलेली जलजीवन मिशन योजनेत अधिकारी वर्गाने ठराविक ठेकेदारवर्गाशी संगनमताने मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाल्याने चार सदस्यी विशेष कमिटी स्थापन करून दोन दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे दिलेले आदेश हे धुळफेक असून संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांना वाचवण्यासाठीच दिले असल्याचा थेट आरोप भाजपचे क्षेत्रप्रमुख प्रमोद अधटराव यांनी केल्याने सरकारला घरचा अहेर दिला असल्याने एकच खळबळ उडाली आहे
शासनाने गठित केलेली चौकशी समिती प्रत्यक्ष साईटवर न जाता कामांच्या स्थितीची व आलेल्या तक्रारींची शहानिशा न करता जिल्हा परिषदेत उपस्थित राहून चौकशी करणे हास्यास्पद असून घोटाळेबहाद्दारांना पाठिशी घालून सर्वांना अभय देण्यासाठीच दोन दिवसात अहवाल तयार करणार हा निव्वळ फार्स असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असा आरोपही अधटराव यांनी केला आहे
रत्नागिरी जिल्हातील जलजीवन मिशन योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे RTI कार्यकर्तेसह अनेकांनी आरोप केल्यानंतर अनेक कामे रखडली असल्याने आधीच पाण्यासाठी वणवण करण्याऱ्या जनतेवर या कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पाणी पाणी करत तडफडण्याची वेळ येत आहे.
जिल्हात या योजनेत तब्बल ५०० ते ६०० कोटीचा घोटाळा झाला असल्याचे माहीती अधिकारात उघडकीस आलेवर प्रशासनाला जाग येवुन चार सदस्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. ही समिती १५ व १६ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेत उपस्थित राहून चौकशी करणार आहे.
जलजीवन मिशन योजनेत प्रत्येक गावात शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. परंतु प्रशासनातील काही अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने कागदोपत्री कामे झाली दाखवून भ्रष्टाचाराची कुरणे बनवून मोठा घोटाळा करून शासनाची फसवणूक केली असा आरोपही होत आहेत. या दोन दिवसीय चौकशीत दोषी असलेल्यांना पाठीशी घातले जाते की कडक कारवाई केली जाते का? हे पाहणे आता महत्वपूर्ण ठरणार आहे
