(दापोली)
न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्ह्यातील अनेक कात कारखान्यांना टाळे लावण्यात आले आहे. मात्र, दापोलीत कातभट्ट्या सुरूच आहेत. या कात भट्टयांवर कारवाई करण्यासाठी वनविभाग नेमके कुणाच्या आदेशाची वाट बघत आहे, अशी चर्चा आहे.
नुकतीच महसूल आणि वनविभाग यांनी खैर या वृक्ष तोडीसाठी आता परवानगीची आवश्यकता नाही, अशी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानंतर जिल्ह्यात आणि दापोली तालुक्यात खैर तोडीला रान मोकळे झाले आहे. हजारो किलो खैर लाकूड हा या कात भट्टयांवर विक्रीसाठी रोज आणला जात आहे. मात्र तरीही कातभट्टीवर साठा केलेल्या खैर मालाचा कुठेही लेखाजोखा दिसत नाही.
एकीकडे खैर तोडीला परवानगीची आवश्यकता नसली तरी झाड तोडीनंतर जाग्यावर त्या झाडाची साल काढणे आणि वाहतुकीस परवानगी देणे असे वनविभागाचा अधिनियम सांगतो. मात्र यातील एकही बाब तालुक्यात अनेक वर्षे तपासली गेली नाही. एकीकडे कात कारखाने आणि कातभट्ट्या या बाबत तक्रार आली तर सारे साहित्य जप्त केले जाईल, असे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. मात्र तक्रार केल्यानंतर कारवाईबाबत हात आखडते का घेतले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तक्रारी होऊनही कारवाई नाहीच
दापोली तालुक्यात वेळवी, नवशी, गावतळे, विसापूर या ठिकाणी कात भट्टया आहेत. जवळपास तीन महिने हे कात भट्टीचालक खैर लाकूड खरेदी करतात. या बेकायदेशीर कात भट्टयांबाबत आणि खैर साठ्याबाबत दापोली वनविभाग यांच्याकडे अनेक तक्रारी होऊनही या कातभट्ट्यांवर वनविभागाने कारवाई करण्याऐवजी अभयच दिले आहे.
