(चिपळूण /रत्नागिरी)
कोळकेवाडी धरणातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने (ग्रॅव्हिटी) चिपळूण शहराला थेट पाणीपुरवठा करणारी महत्त्वाकांक्षी योजना निधी आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे रखडल्याचे चित्र आहे. १५२ कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेसाठी शासनाकडून आतापर्यंत अवघे ४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, कामही त्याच प्रमाणात पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी नगर परिषदेवर स्वतःच्या ठेवींतून पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आल्याचे समोर आल्यानंतर आमदार भास्करराव जाधव यांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. योजनेतील अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी १८ नोव्हेंबर रोजी चिपळूण येथे संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
नागरोत्थान योजनेअंतर्गत २०२४ मध्ये कोळकेवाडी धरणातून ग्रॅव्हिटी पद्धतीने पाणी आणण्याच्या योजनेला मंजुरी मिळाली होती. चिपळूण शहराच्या भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता ही योजना महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. सध्या शहराला कोयनेच्या अवजलातून पाणीपुरवठा होत असून, त्यामुळे दिवसातून दोन वेळा पाणी देणे शक्य होत आहे. मात्र, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज आणि संभाव्य टंचाई लक्षात घेता कोळकेवाडी धरणातून थेट पाणी आणण्याची योजना पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या योजनेची मूळ किंमत १५२ कोटी रुपये असताना शासनाकडून आतापर्यंत केवळ ४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे निधीअभावी कामाची गती मर्यादित राहिली आहे. अलीकडेच झालेल्या नगर परिषदेच्या कौन्सिल सभेत उपलब्ध ठेवींमधून पाच कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आमदार जाधव यांना मिळाली. शहराच्या मूलभूत पाणीपुरवठा योजनेसाठी नगर परिषदेच्या ठेवींवर अवलंबून राहण्याची वेळ येणे, ही बाब लक्षात घेऊन त्यांनी या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पुढाकार घेतला.
आमदार जाधव यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीला कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापनाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासणकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता योगेश नंजाप्पा, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभिजित कांबळे, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. नगरसेवक फैसल कास्कर, मिथिलेश ऊर्फ विकी नरळकर, कांचन शिंदे आणि अजय भालेकर यांचीही उपस्थिती होती. बैठकीत आमदार जाधव यांनी योजनेचा आतापर्यंतचा प्रवास, निधीची उपलब्धता आणि कामातील तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींची माहिती अधिकाऱ्यांकडून घेतली. कोयना सिंचन विभाग, चिपळूण नगर परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यात काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. संबंधित तिन्ही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय साधून अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चिपळूण तालुक्याचा समावेश डोंगरी विकास क्षेत्रात होत असल्याने या योजनेसाठी दहा टक्के लोकवर्गणी भरण्याची आवश्यकता नसल्याचा मुद्दाही त्यांनी बैठकीत मांडला. त्यामुळे योजनेच्या आर्थिक तरतुदींच्या अनुषंगाने या बाबीची तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित झाली. या योजनेचा इतिहासही बैठकीत चर्चेला आला. योजना मंजूर होत असताना चिपळूण शहरासोबतच २७ गावांचा पाणीपुरवठा योजनेत समावेश व्हावा, यासाठी तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे आपण पाठपुरावा केला होता. त्यातून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर करून घेण्यात यश आल्याची माहिती आमदार जाधव यांनी दिली. या निर्णयाच्या अनुषंगानेही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.
चिपळूण शहराशी असलेले आपले जुने नाते आणि शहराच्या विकासातील योगदानाची जाणीव ठेवून आपण या प्रश्नात लक्ष घातल्याचे आमदार जाधव यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षात असतानाही संसदीय आयुधांचा वापर करून शहराच्या विकासासाठी निधी आणि प्रशासकीय सहकार्य मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आता या बैठकीनंतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वय कितपत साधला जातो आणि रखडलेल्या योजनेला आवश्यक निधी कधी उपलब्ध होतो, याकडे चिपळूणकरांचे लक्ष लागले आहे.


