(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
रत्नागिरी भूमी अभिलेख कार्यालयाचा भोंगळ आणि मनमानी कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाचा थेट अवमान करत, भूमी अभिलेख आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चक्क खाजगी मिळकतीत अतिक्रमण करून दहा फूट रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. प्रशासनाच्या या बेकायदेशीर कृतीविरोधात ‘ह्युमन राईट’चे कोकण प्रदेश अध्यक्ष शंकर लाड आणि दिपक लाड यांनी मंगळवारपासून (१७ नोव्हेंबर) रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. “न्याय मिळेपर्यंत आणि खाजगी मालमत्ता पूर्ववत होईपर्यंत माघार नाही,” असा खणखणीत निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
भूमी अभिलेख विभागाच्या संशयास्पद कार्यपद्धतीवर आंदोलकांनी तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. एकाच प्रकरणासाठी या विभागाने वारंवार मोजणी करून नकाशांमध्ये केलेले फेरबदल संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. धक्कादायक म्हणजे, अतिक्रमण झाल्यानंतर संबंधित मिळकतीचे नकाशे शासकीय संकेतस्थळावरून (साईटवरून) अचानक गायब झाले आहेत. यामागे नेमके काय गौडबंगाल आहे, याची सखोल चौकशी करून मूळ नकाशे व सर्व अभिलेख तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. न्यायालयीन आदेशाची उघड अवहेलना करणाऱ्या उपअधीक्षक (भूमी अभिलेख), तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर निलंबनाची कठोर कारवाई करावी, अशी आग्रही भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढताना आंदोलकांनी अनेक खरमरीत सवाल उपस्थित केले आहेत. दहा फूट रुंदीकरणाच्या रस्त्यासाठीचा शासन आदेश, निधी मंजुरी आणि ग्रामपंचायत ठराव सार्वजनिक करावा, तसेच संबंधित ठिकाणी पूर्वी पाखाडी अस्तित्वात होती का, जमीन मालकाचे संमतीपत्र घेतले होते का आणि शासनाच्या सातबाऱ्यावर तशी नोंद आहे का, याचे अधिकृत पुरावे प्रशासनाने जनतेसमोर मांडावेत, असे आव्हान देण्यात आले आहे. सन २०२० मध्ये तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची विद्यमान तहसीलदारांनी दखल का घेतली नाही आणि खाजगी मिळकतीत घुसखोरी करण्यापूर्वी जमीन मालकांना रीतसर नोटीस का बजावली नाही, असा जाबही विचारण्यात आला आहे.
कारवाईदरम्यान कोणत्या तातडीच्या आदेशानुसार पंधरा ते वीस पोलिसांचा फौजफाटा घटनास्थळी पाचारण करण्यात आला आणि महसूल व भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात ओळखपत्र का नव्हते, असा सवाल करत प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निवेदनावर तातडीने अहवाल सादर करून कायदेशीर कारवाई करावी आणि खाजगी मालमत्तेवरील अतिक्रमणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, या मागणीसाठी हे उपोषण सुरू झाले असून, आता जिल्हा प्रशासन यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.


