(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती यामधील तफावत पुन्हा एकदा समोर आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महालॅब योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेली मोफत रक्त व अन्य तपासण्यांची सेवा गेल्या काही दिवसांपासून बंद असल्याने ग्रामीण रुग्णांची गैरसोय होत आहे. तपासण्यांसाठी रुग्णांना आता खासगी प्रयोगशाळांचा आधार घ्यावा लागत असून, त्यासाठी आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. एकीकडे मोफत आरोग्य सुविधांचा गाजावाजा केला जात असताना दुसरीकडे रुग्णांच्या उपयोगाची महत्त्वाची सेवा वारंवार बंद का पडते, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर महालॅब योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रक्त, लघवी तसेच विविध प्रकारच्या वैद्यकीय तपासण्या मोफत केल्या जात होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरत होती. मात्र, जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ही सेवा बंद झाल्याने रुग्णांना पुन्हा स्वतःच्या खिशातून तपासण्यांचा खर्च करावा लागत आहे.
प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर सेवा झाली होती सुरू
महालॅबची सेवा बंद पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. काही महिन्यांपूर्वीही अशाच प्रकारे ही सुविधा ठप्प झाली होती. त्यावेळी तपासण्यांसाठी ग्रामीण रुग्णांना शहरात जावे लागत असल्याने होणारी गैरसोय आणि खासगी प्रयोगशाळांचा वाढता आर्थिक भार याकडे प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वेधले होते. त्यानंतर काही दिवसांतच महालॅबची सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे रुग्णांना दिलासा मिळाला होता.
मात्र, काही महिन्यांतच पुन्हा ही सेवा बंद झाल्याने योजनेच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी प्रशासनाने स्वतःहून दक्षता घेणे अपेक्षित असताना प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतरच हालचाली का होतात, असा सवालही नागरिकांकडून केला जात आहे.
सेवा बंद होण्यामागचे कारण अद्याप अस्पष्ट
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील महालॅब सेवा नेमकी कोणत्या कारणामुळे बंद करण्यात आली, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सेवा बंद असल्याची स्पष्ट सूचना किंवा त्यामागील कारण रुग्णांना सांगितले जात नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण जनतेला मोफत आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी शासन आणि आरोग्य प्रशासनाची असताना, एखादी महत्त्वाची सेवा बंद पडल्यास त्याबाबत जनतेला माहिती देण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेचीच आहे. मात्र, या प्रश्नावर प्रशासनाकडून स्पष्टता नसल्याने रुग्णवर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
खासगी प्रयोगशाळांमध्ये तपासण्यांसाठी ५०० ते १,००० रुपयांचा भुर्दंड
बदलत्या हवामानामुळे सध्या ताप, सर्दी, विषाणूजन्य आजार आणि डेंग्यूसदृश आजारांची शक्यता लक्षात घेऊन डॉक्टरांकडून विविध रक्ततपासण्या करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. अशा वेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महालॅबची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना शहरातील खासगी प्रयोगशाळांमध्ये जावे लागत आहे.
काही तपासण्यांसाठी ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत खर्च येत असल्याचे रुग्णांकडून सांगण्यात येत आहे. रोजंदारीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा खर्च मोठा ठरत आहे. मोफत तपासण्यांची सुविधा बंद झाल्याचा थेट आर्थिक परिणाम अशा कुटुंबांवर होत आहे. परिणामी, शासनाच्या आरोग्य योजनांचा लाभ मिळण्याऐवजी रुग्णांना खासगी प्रयोगशाळांचा खर्च उचलावा लागत आहे.
घोषणा नकोत, मोफत आरोग्य सुविधा अखंडित हव्यात
निवडणुकांच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोफत आरोग्य सुविधा, उत्तम उपचार आणि विविध योजनांची आश्वासने दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात ग्रामीण रुग्णांसाठी उपयुक्त असलेली तपासणी सेवा बंद पडल्यावर त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानंतर सुरू झालेली सेवा पुन्हा बंद झाल्याने यासाठी जबाबदार कोण, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
एखादी आरोग्य योजना सुरू करणे एवढीच शासनाची जबाबदारी नसून ती नियमित आणि अखंडितपणे सुरू राहील, याची दक्षता घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सेवा बंद पडल्यास त्यामागील कारण स्पष्ट करणे आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अन्यथा मोफत आरोग्य सुविधांच्या घोषणा आणि प्रत्यक्षात रुग्णांना मिळणाऱ्या सोयी यातील अंतर कायम राहणार आहे.
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये महालॅबअंतर्गत बंद पडलेली मोफत तपासणी सेवा तातडीने पूर्ववत करावी, ती बंद होण्यामागील नेमके कारण जनतेसमोर जाहीर करावे आणि भविष्यात अशा प्रकारे सेवा खंडित होणार नाही, याची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ग्रामीण रुग्णवर्गातून होत आहे. शासनाने केवळ मोफत आरोग्य सुविधांच्या घोषणा करण्याऐवजी त्या प्रत्यक्षात उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
