(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत उपचारांच्या सुविधांमध्ये केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची तयारी सुरू आहे. यापुढे ११२ आजारांशी संबंधित पॅकेजमधील ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत. यासोबतच आणखी ८९ पॅकेज सरकारी रुग्णालयांसाठी आरक्षित करण्याबाबत राज्यांच्या आरोग्य विभागांना १ डिसेंबरपर्यंत दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, ही पॅकेज खासगी रुग्णालयांमधून वगळायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित राज्यांकडे राहणार आहे.
या नव्या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने राज्यांना सूचना दिल्या आहेत. प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. शैलेश यांनी सर्व राज्यांच्या आरोग्य विभागांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी आरक्षित करण्यात येणाऱ्या पॅकेजची सुधारित यादी १ डिसेंबर २०२६ पासून सीएमएसमध्ये लागू केली जाणार आहे. काही राज्यांमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था यापूर्वीपासूनच अंशतः कार्यान्वित आहे. आता ती देशभरात लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडून पुढील कार्यवाही केली जात आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंडच्या आरोग्य विभागाने विविध रुग्णालये आणि संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांची बैठक घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या पॅकेजअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या उपचारांची पद्धत आणि रुग्णालयांची क्षमता याबाबत सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. गायनी अर्थात स्त्रीरोग, जनरल सर्जरी, मानसिक आरोग्य, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी आणि नेत्ररोग या विभागांशी संबंधित आजारांचा या पॅकेजमध्ये समावेश आहे.
खासगी रुग्णालयांमधील या पॅकेजवरील खर्च कमी करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणे, हा या बदलामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून रुग्णांना थेट लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का, याची खातरजमा करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्य आरोग्य प्राधिकरणांकडून (एसएचए) सरकारी रुग्णालयांच्या क्षमतेचा आढावा घेतला जात आहे. संबंधित राज्यांमधील सध्याची परिस्थिती तपासून या पॅकेजअंतर्गत उपचार देण्याची सरकारी रुग्णालयांची क्षमता निश्चित केली जाणार आहे. ११२ पॅकेजमध्ये डे केअर उपचार, विविध शस्त्रक्रिया तसेच दीर्घकालीन उपचारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सरकारी रुग्णालयांमधील उपलब्ध सुविधा आणि मनुष्यबळाचा आढावा महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांची क्षमता किती आहे आणि खासगी रुग्णालयांमधील कोणती पॅकेज आरक्षित करायची, याबाबत राज्यांच्या निर्णयाला महत्त्व राहणार आहे. त्यामुळे आयुष्मान भारत योजनेतील या प्रस्तावित बदलांचा प्रत्यक्ष लाभ रुग्णांना कशा पद्धतीने मिळणार, हे आगामी अंमलबजावणीत स्पष्ट होणार आहे.
