(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
सरकारी वाहन खरेदीच्या धोरणात केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला असून, आता केंद्रीय मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना नवीन वाहने घेताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने यासंदर्भात सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी वाहनाच्या निव्वळ डीलर किमतीची मर्यादा २० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. तर पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे, प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आणि पारंपरिक इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे यापुढे जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या जागी नवीन वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय प्रथम विचारात घ्यावा लागणार आहे.
मात्र, एखाद्या मंत्रालयाला किंवा सरकारी विभागाला विशिष्ट कारणांमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे शक्य नसेल, तर पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. संबंधित विभागाला अशा वाहनांच्या खरेदीची ठोस कारणे नमूद करून व्यय विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या प्रस्तावाचा प्रत्येक प्रकरणानुसार स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल. प्रस्ताव पाठवण्यापूर्वी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांची मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागारांची सहमती घेणेही आवश्यक असेल.
सरकारने यापूर्वी २०२२ मध्ये सरकारी वाहनांच्या खरेदीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यावेळी वाहन खरेदीसाठी किंमत मर्यादा केवळ ६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या वाहनांच्या बाजारभावाचा तसेच वाहनाच्या संपूर्ण वापर कालावधीत येणाऱ्या खर्चाचा विचार करून नव्या नियमांमध्ये ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी २० लाख रुपये, तर पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी १० लाख रुपयांची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने हे धोरण केवळ सरकारी विभागांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या वाहनांपुरते मर्यादित ठेवलेले नाही. मंत्रालये आणि विभागांकडून भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांनाही या मार्गदर्शक सूचनांचा लागू होणार आहे. भाड्याने वाहने घेतानाही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याबाबत २०२२ मध्ये जारी केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे.
काही अपरिहार्य किंवा विशिष्ट कारणांमुळे पेट्रोल अथवा डिझेल वाहन भाड्याने घेणे आवश्यक असल्यास त्यासाठीही व्यय विभागाकडे विशेष सवलतीचा प्रस्ताव सादर करावा लागेल. त्यामुळे सरकारी वाहन खरेदी आणि भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या वापरात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
