भाडेकरार संपल्यानंतरही भाडेकरूने घराचा ताबा न सोडल्यास काय होणार? जाणून घ्या कायदा!

(मुंबई / वृत्तसंस्था)

घर भाड्याने दिल्यानंतर ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ कराराची मुदत संपली, तरी भाडेकरूने सदनिका रिकामी केली नाही, तर घरमालकांना वर्षानुवर्षे कायदेशीर प्रक्रियेत अडकावे लागते. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये आता घरमालकांसाठी कायदेशीर मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. करार संपल्यानंतरही घराचा ताबा न सोडणाऱ्या रहिवाशांना सदनिका रिकामी करून सर्व चाव्यांसह मालकांच्या स्वाधीन करण्याचे आदेश मुंबईतील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत संबंधितांना करारातील मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी लागणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने ३१ जुलै २०२६ रोजी महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ मधील कलम ४० अन्वये अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व १५ परिमंडळीय पोलीस उपायुक्तांची त्यांच्या संबंधित क्षेत्रांसाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे कराराची मुदत संपूनही मालमत्तेचा ताबा परत न करणाऱ्या परवानाधारकांविरोधात घरमालकांना संबंधित पोलीस उपायुक्तांकडे कायदेशीर दाद मागण्याची व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे.

या अधिकारांचा वापर करून पश्चिम विभाग-१ च्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी सांताक्रूझ पूर्व येथील एका सदनिकेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वांद्रे पूर्व येथील प्रकाश दिगंबर देवधर आणि त्यांच्या पत्नी प्रभा प्रकाश देवधर यांच्या मालकीची सांताक्रूझ पूर्व येथील नेहरू रोडवरील जय को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमधील सी/४०८ क्रमांकाची सदनिका ३६ महिन्यांच्या नोंदणीकृत ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ कराराने देण्यात आली होती. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही संबंधित परवानाधारकांनी सदनिका रिकामी करून तिचा शांततापूर्ण ताबा मालकांना दिला नव्हता.

यामुळे घरमालकांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पश्चिम विभाग-१ चे पोलीस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. त्यानुसार महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमातील कलम ४३ सह कलम २४ अन्वये निष्कासन अर्ज क्रमांक १/२०२६ दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात २४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संबंधित प्रतिवादींना समन्स बजावण्यात आले.

त्यानंतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूंचे अर्ज, लेखी म्हणणे, नोंदणीकृत करार तसेच सादर केलेल्या अन्य कागदपत्रांची तपासणी करून सुनावणी घेतली. निष्कासनाच्या अर्जाला विरोध करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी प्रतिवादींची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी ती फेटाळून लावत घरमालकांचा निष्कासन अर्ज मंजूर केला. संबंधितांनी सदनिका तातडीने रिकामी करून सर्व चाव्यांसह तिचा प्रत्यक्ष आणि शांततापूर्ण ताबा मूळ मालकांकडे सोपवावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले.

या निर्णयातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे घराचा ताबा मिळेपर्यंत द्यावी लागणारी नुकसानभरपाई. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ च्या कलम २४ (२) नुसार, १ सप्टेंबर २०२६ पासून सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा मालकांकडे सुपूर्द होईपर्यंत करारात नमूद केलेल्या मासिक परवाना शुल्काच्या दुप्पट दराने नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, सुरक्षा अनामत रक्कम परत मिळवण्यासंदर्भात प्रतिवादींना स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे दावा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

मात्र, सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घर रिकामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही संबंधित व्यक्तींनी त्याचे पालन केले नाही, तर पुढे काय होणार, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अशा परिस्थितीत घरमालकाला पुन्हा सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येते. त्यानंतर संबंधित भाडेकरूला नोटीस बजावली जाते. नोटीस देऊनही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आदेशाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी आणि स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने घराचा ताबा मिळवण्याची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. या प्रक्रियेनंतर सदनिकेचा ताबा मूळ मालकाकडे दिला जातो.

मुंबईत अनेक घरमालक नोंदणीकृत ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ कराराद्वारे आपल्या सदनिका भाड्याने देतात. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतरही काही परवानाधारक घर रिकामे करण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी मालकांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते आणि मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियमातील तरतुदींनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे निष्कासनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

दरम्यान, ‘लीव्ह अँड लायसन्स’ कराराची मुदत संपल्यानंतरही निवासी मालमत्तेचा ताबा मिळवण्यात अडचणी येत असलेल्या नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित पोलीस उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. त्यामुळे करार संपल्यानंतरही घराचा ताबा न सोडणाऱ्या परवानाधारकांविरोधात घरमालकांना कायदेशीर मार्गाने कारवाईची मागणी करता येणार आहे.