(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्याची नोंद मुंबईत झाली आहे. सक्ती, फसवणूक, अनिर्बंध प्रभाव, प्रलोभन किंवा विवाहाशी संबंधित फसवणुकीच्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतर केल्याच्या आरोपावरून मेघवाडी पोलिसांनी फैज अकबर खान याच्याविरोधात कायद्याच्या कलम ९(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गोरेगाव येथे घरकाम करणाऱ्या ५० वर्षीय निलेशा राणे यांनी आपल्या २२ वर्षीय मुलीच्या संदर्भात ही तक्रार दिली आहे.
तक्रारीनुसार, राणे यांची मुलगी श्रावणी हिने २०२३ मध्ये ब्युटी पार्लरचा कोर्स पूर्ण केला असून ती ब्रायडल मेकअपचे काम करते. जोगेश्वरी पूर्व येथे राहणाऱ्या फैजच्या संपर्कात ती २०२२ पासून होती. दोघांच्या मैत्रीची माहिती श्रावणीच्या वडिलांना मिळाल्यानंतर त्यांनी या संबंधांना विरोध केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच तिच्या वडिलांचे निधन झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर फैजने मुलीशी जवळीक वाढवली आणि तिच्याशी लग्न करण्याचे आश्वासन दिले, असा आरोप निलेशा राणे यांनी तक्रारीत केला आहे.
दरम्यान, राणे कुटुंबीयांनी मे २०२६ मध्ये जोगेश्वरी येथून विरारला स्थलांतर केले होते. मात्र, श्रावणी मेकअपच्या कामानिमित्त मुंबईत ये-जा करत होती. फैजने धर्म स्वीकारल्याशिवाय विवाह करणार नसल्याचे तिला सांगितले होते, असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाला १८ ऑक्टोबर रोजी वेगळे वळण मिळाले. मेकअपच्या कामासाठी बाहेर पडलेली श्रावणी घरी परतली नाही. तिचा फोनही बंद असल्याने कुटुंबीयांनी विरार पोलीस ठाण्यात ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली. त्यानंतर २० ऑक्टोबर रोजी श्रावणीने वांद्रे येथील न्यायालयात विवाह केल्याचे प्रमाणपत्र व्हॉट्सअॅपद्वारे कुटुंबीयांना पाठवले.
पोलिसांनी तिच्याशी संपर्क साधला असता, आपण स्वतःच्या इच्छेने विवाह केल्याचे श्रावणीने सांगितले. मात्र, २४ ऑक्टोबर रोजी फैजकडून पाठवण्यात आलेल्या लग्नपत्रिकेवर श्रावणीऐवजी ‘आयेशा’ हे नाव छापलेले असल्याचे कुटुंबीयांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तिचे बळजबरीने धर्मांतर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. अखेर ६ नोव्हेंबरला विवाह झाल्यानंतर आईने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे मेघवाडी पोलिसांनी ७ नोव्हेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गुन्हा विरार पोलीस ठाण्यातून मेघवाडी पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला आहे. फैजचे वय आणि व्यवसाय यांची पडताळणी पोलिसांकडून केली जात आहे. पुढील कारवाई करण्यापूर्वी २२ वर्षीय श्रावणीचा जबाब नोंदवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी पुण्यात ५ आणि ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी दोन गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, हे दोन्ही गुन्हे महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू होण्यापूर्वीचे असल्याने त्यामध्ये या कायद्याची कलमे समाविष्ट करण्यात आली नव्हती. या कायद्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ मार्च २०२६ रोजी विधानसभेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून सक्तीने किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतरांना प्रतिबंध घालण्यासाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
नव्या कायद्यात बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती झाल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
