( मुंबई / वृत्तसंस्था )
महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींवरून ए.आय.एम.आय.एम.चे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारवर टीका केली आहे. समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली राज्य सरकार बिगर हिंदू समुदायांवर हिंदू सिव्हिल कोड लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. सरकारने नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यासाठी तयार केलेल्या प्रश्नावलीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला.
महाराष्ट्र शासनाने युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याच्या अनुषंगाने जनतेची मते मागवली आहेत. यावरून देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ओवेसी म्हणाले. या प्रश्नावलीमध्ये बहुतांश प्रश्नांची उत्तरे होय किंवा नाही अशा स्वरूपात अपेक्षित आहेत. बहुविवाह आणि न्यायालयाबाहेरील घटस्फोट यांसारख्या विषयांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, हिंदू अविभाजित कुटुंबाबाबत एकही प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रस्तावित समान नागरी कायद्याला आमचा विरोध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
समान नागरी कायद्यातील ‘युनिफॉर्म’ म्हणजे समान या शब्दाचा नेमका अर्थ काय, हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही, अशी टीकाही ओवेसी यांनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीचा राजीनामा दिल्याची माहिती देताना, समितीमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला कोणतेही प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता, असा दावाही ओवेसी यांनी केला.
धर्मानुसार विवाह आणि घटस्फोटाच्या व्यवस्थेत फरक असल्याचे सांगत ओवेसी यांनी इस्लाममधील विवाह पद्धतीचा संदर्भ दिला. इस्लाम धर्मात निकाहातून झालेल्या विवाहापासून जन्माला आलेल्या अपत्याला कायदेशीर मान्यता दिली जाते. लिव्ह-इनसारखा कोणताही विषय इस्लाममध्ये मान्य नाही, असे ते म्हणाले. इस्लाममध्ये विवाह हा करार असतो; त्याला सात जन्मांचे नाते मानले जात नाही. त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदी इतर धर्मीय समुदायांवर लागू करता येणार नाहीत. मात्र, सरकार हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार अन्य समुदायांवर नियम लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, कोणासोबत युती करायची आणि किती जागा लढवायच्या, याबाबतचे उत्तर लवकरच दिले जाईल, असे ओवेसी यांनी सांगितले. मुसलमानांना विधानसभेत अधिकाधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी पक्ष प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘अब्दुल आता पंक्चर का काढेल. तो मुख्यमंत्री होऊ शकतो,’ असे विधानही त्यांनी यावेळी केले.
ए.आय.एम.आय.एम.ला भारतीय जनता पार्टीची बी टीम म्हटले जात असल्याच्या आरोपावरही ओवेसी यांनी प्रत्युत्तर दिले. आरोप करणे हे भाजपाचे काम असल्याचे सांगत, प्रत्यक्षात त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांना प्रभावी ठरवण्यासाठी भाजपा आणि विरोधक वेगवेगळ्या रणनीती आखून निवडणुकीच्या मैदानात उतरतात, असा दावा त्यांनी केला. प्रत्येक राज्यात अशाच प्रकारचे राजकारण होत असल्याचे सांगताना त्यांनी इम्तियाज जलील यांच्या पराभवाचे उदाहरण दिले. त्यांचा पराभव केवळ 1400 मतांनी झाल्याचे ओवेसी यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून औरंगजेबाच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय शाब्दिक संघर्षावरही त्यांनी भाष्य केले. मागील इतिहास उकरून काढण्यात अर्थ नसून, विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर जुन्या विषयांमध्ये अडकून न पडता पुढे जाण्याची गरज आहे, असे मत ओवेसी यांनी व्यक्त केले. भूतकाळातील विषय मागे ठेवून विकासाच्या दृष्टिकोनातून पुढील वाटचाल करण्याची हीच वेळ असल्याचे ते म्हणाले.
