(मुंबई / वृत्तसंस्था)
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेर नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासननियुक्त चार संचालकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी (९ नोव्हेंबर २०२६) नकार दिला. त्यामुळे आज (मंगळवार, १० नोव्हेंबर २०२६) रोजी सकाळी ११ वाजता गोकुळच्या मुख्यालयात नवनिर्वाचित संचालकांची बैठक होणार असून, याच बैठकीत अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. मतदानानंतर तासाभरात निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीकडे महायुती आणि महाविकास आघाडीसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. राहुल गांधी यांनीही यासंदर्भात ट्विट केल्याने गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड आता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
ज्या चार संचालक सदस्यांचा वाद आहे, त्या सदस्यांची मतं वेगळी ठेवावीत, त्यांची मतं मोजणीत ग्राह्य धारावीत, मात्र त्यांना वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात यावं असे आदेश न्यायालयाने दिलेत. निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यात यावी, पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी होईल त्यावेळी आलेल्या निकालानुसार प्रक्रियेत बदल होतील असे निर्देश देखील खंडपीठाने दिले.
गोकुळच्या २५ संचालकपदांसाठी १८ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक झाली होती. १९ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या निकालात सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांच्या राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी पॅनेलने १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. समविचारी पॅनेलने बहुमत मिळवल्यामुळे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या कोरमकरिता १४ सदस्यांची उपस्थिती गरजेची असल्याने अडचण निर्माण झाली. महायुतीचे १२ संचालक बैठकीला उपस्थित राहत नसल्यामुळे समविचारी पॅनेलला अध्यक्ष निवडणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या पॅनेलने न्यायालयात धाव घेतली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार १० नोव्हेंबरला सर्व २५ संचालकांची बैठक घेऊन अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर महायुती सरकारने ४ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गोकुळवर पाच सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार दोन दिवसांतच राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश जारी करण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयाचे राज्यातील सहकार चळवळीवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत समविचारी पॅनेलने पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सोमवारी (९ नोव्हेंबर २०२६) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यावेळी शासननियुक्त चार संचालकांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. त्यामुळे मंगळवारी होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील त्यांचा सहभाग कायम राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारने जारी केलेला अध्यादेश वैध आहे की अवैध, याबाबत न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज होणाऱ्या बैठकीत २५ निर्वाचित संचालकांसह शासननियुक्त चार संचालकही मतदान करणार आहेत. या मतदानाचे व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात येणार असून, संभाव्य वाद टाळण्यासाठी शासननियुक्त संचालकांचे मतदान स्वतंत्रपणे ठेवले जाणार आहे. त्यामुळे २५ निर्वाचित संचालकांपैकी कोणाच्या बाजूने किती मते पडतात, याबरोबरच शासननियुक्त चार संचालक कोणाला मतदान करतात, याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अध्यक्षपदाचा आजचा निकाल आणि २५ नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सहकार क्षेत्रासह राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
