(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
शेती कर्जाच्या वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित बदलांवर बँकांना आपली मते मांडण्यासाठी २६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. नव्या नियमांचा परिणाम विशेषतः सोने तारण ठेवून शेती कर्ज घेणाऱ्या तसेच स्वतःच्या मालकीची जमीन नसताना दुसऱ्याची जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जप्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठी कर्ज मागणाऱ्या अर्जदाराच्या प्रत्यक्ष शेतीची बँक अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केली जाऊ शकते.
मात्र, सोने तारण ठेवून शेती कर्ज घेण्याची सुविधा किंवा स्वतःच्या नावावर सातबारा नसलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याची तरतूद बंद करण्यात आलेली नाही. या दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना यापुढेही शेती कर्ज मिळू शकणार आहे. मात्र, कर्जासाठी अर्ज करताना संबंधित शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कागदपत्रे आणि पडताळणी प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
सोने तारण ठेवून शेती कर्जासाठी अर्ज केल्यास संबंधित बँकेचे अधिकारी अर्जदाराच्या शेतावर प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करणार आहेत. कर्जासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती खरोखरच शेतीच्या उद्देशाने कर्ज घेत आहे की नाही, याची खातरजमा करणे हा या तपासणीमागील प्रमुख उद्देश असेल. त्यामुळे केवळ सोने तारण ठेवले म्हणून कर्ज मंजूर होईलच, असे राहणार नाही.
स्वतःच्या नावावर जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही शेती कर्जासाठी अर्ज करण्याची मुभा कायम राहणार आहे. मात्र, अशा अर्जदारांना शेतीशी संबंधित अधिकची कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या दस्तावेजांची योग्य पडताळणी केल्यानंतरच पात्र अर्जदाराला कर्ज मंजूर होईल. आरबीआयने सुचविलेल्या बदलांमुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा कर्ज मिळविण्याचा हक्क संपुष्टात येणार नाही किंवा शेती कर्जाची सुविधा बंद होणार नाही. तथापि, तपासणीदरम्यान कागदपत्रांमध्ये त्रुटी किंवा तफावत आढळल्यास काही अर्ज नाकारले जाण्याची शक्यता आहे.
सोने तारण ठेवून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्जासोबत अधिक माहिती द्यावी लागणार आहे. सादर केलेल्या माहितीमध्ये विसंगती आढळल्यास कर्ज रद्द होऊ शकते. त्याचप्रमाणे स्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेल्या शेतकऱ्याने शेती कर्जासाठी अर्ज केला आणि त्याने दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये तफावत आढळली, तर संबंधित अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
दरम्यान, आरबीआयच्या प्रस्तावित बदलांमुळे प्राधान्य क्षेत्राला होणाऱ्या कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्टही वाढणार आहे. बँकांच्या कर्जाचा आधार १० हजार कोटी रुपयांनी वाढल्यास प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ४ हजार कोटी रुपयांनी वाढेल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये शेती क्षेत्रासाठी १८०० कोटी रुपये, दुर्बल घटकांसाठी १२०० कोटी रुपये आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी ७५० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. परिणामी, या नव्या तरतुदीनुसार बँकांना आपले कर्जवाटपाचे उद्दिष्टही वाढवावे लागणार आहे.
