(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
प्रेमसंबंध निर्माण झाले, विवाहाचे आश्वासन दिले गेले, दोघांमध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले आणि काही काळानंतर नाते संपुष्टात आले, तर अशा परिस्थितीत संबंधित पुरुषावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? केवळ लग्नास नकार दिल्याने पूर्वी संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार ठरतात का? या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रत्येक अयशस्वी प्रेमसंबंधाला फौजदारी गुन्ह्याचे स्वरूप देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत संमतीने प्रस्थापित झालेल्या संबंधांमध्ये आणि सुरुवातीपासून फसवणुकीच्या हेतूने ठेवलेल्या संबंधांमध्ये महत्त्वाचा कायदेशीर फरक असल्याचे अधोरेखित केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केरळमधील एका पुरुषाला बलात्कार आणि फसवणुकीच्या आरोपांतून मुक्त केले. आरोपीने आपले पहिले लग्न लपवून तिच्याशी दुसरे लग्न केल्याचा आणि त्यांचे वैवाहिक नाते कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचा विश्वास दिल्याचा आरोप संबंधित महिलेने केला होता. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती आणि संबंधित पुरुष १९९६ ते २००३ या कालावधीत एकत्र राहत होते. या काळात दोघांमध्ये शारीरिक संबंधही होते. मात्र, नंतर नात्यात कटुता निर्माण झाली किंवा संबंध संपुष्टात आले म्हणून पूर्वी परस्पर संमतीने प्रस्थापित झालेले संबंध मागील तारखेपासून बलात्कार ठरवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नाते संपवण्याचा अधिकार पुरुषालाही!
एखाद्या व्यक्तीला विभक्त झाल्यानंतर आपल्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल होईल, या भीतीने नाते कायम ठेवण्यास भाग पाडता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. न्यायालयाने यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला की, पुरुषाला नाते संपवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे म्हणता येईल का? तसेच नाते संपवण्याच्या निर्णयाला फसवणूक म्हणता येईल का? न्यायालयाने यावर स्पष्टपणे नकारात्मक भूमिका मांडली.
प्रौढ व्यक्तींना स्वतःच्या इच्छेनुसार नातेसंबंध निर्माण करण्याचे आणि ते संपवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येक अप्रिय परिणामाला फौजदारी गुन्हा ठरवता येणार नाही. वैयक्तिक संबंधांमधील वाद मिटवण्यासाठी फौजदारी कायद्याचा वापर सूड उगवण्याचे किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला इच्छेविरुद्ध नाते कायम ठेवण्यास भाग पाडण्याचे साधन म्हणून होऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वाचे निर्णय
विवाहाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही भूमिका स्पष्ट केली आहे. ५ मे २०२६ रोजी अशाच एका प्रकरणात न्यायालयाने बलात्काराच्या आरोपाखाली सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने संबंधित प्रकरणात महिला आणि पुरुषाचे संबंध अनेक वर्षे परस्पर संमतीने सुरू असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
या प्रकरणात महिलेने २०२१ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. केवळ विवाहाचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून आरोपीचा सुरुवातीपासूनच फसवणूक करण्याचा हेतू होता, असे सिद्ध होत नाही. कालांतराने परिस्थिती बदलल्यामुळे विवाह होऊ शकला नसण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.
छत्तीसगडमधील आणखी एका प्रकरणातही विवाहाचे खोटे आश्वासन दिल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेला बलात्काराचा एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. या प्रकरणातील तक्रारदार महिला विवाहित होती आणि तिच्या पतीसोबत घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू होती. आरोपीला तिच्या वैवाहिक स्थितीची माहिती होती. उपलब्ध कागदपत्रांवरून हा परस्पर संमतीने निर्माण झालेला आणि नंतर कटुता आलेला संबंध असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने एफआयआरसह त्यासंबंधित संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द केली होती.
बीएनएस कलम ६९ काय सांगते?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रकारासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ६९ नुसार, एखाद्या पुरुषाने फसवणुकीच्या मार्गाने किंवा विवाह करण्याचा सुरुवातीपासूनच हेतू नसताना दिलेल्या आश्वासनाच्या आधारे महिलेबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि संबंधित कृत्य बलात्काराच्या व्याख्येत येत नसेल, तर तो स्वतंत्र गुन्हा ठरू शकतो. या गुन्ह्यासाठी कमाल १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. विवाहाचे खोटे आश्वासन देण्याबरोबरच नोकरी किंवा बढती देण्याचे आमिष दाखवणे तसेच ओळख लपवून विवाह करणे यांसारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांचाही या तरतुदीत समावेश होऊ शकतो.
कोणत्या परिस्थितीत गुन्हा ठरू शकतो?
विवाह करण्याचा सुरुवातीपासूनच कोणताही हेतू नसताना केवळ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी खोटे आश्वासन दिले असेल आणि महिलेने त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संमती दिली असेल, तर संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. सुरुवातीपासून असलेला फसवणुकीचा हेतू आणि शारीरिक संबंध यांच्यात थेट संबंध असणे हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
दुसरीकडे, दोन्ही व्यक्ती प्रौढ असून त्यांनी स्वेच्छेने संबंध स्वीकारले असतील, ते संबंध दीर्घकाळ परस्पर संमतीने सुरू राहिले असतील आणि सुरुवातीला विवाह करण्याचा हेतू असूनही पुढे परिस्थिती बदलली असेल, तर केवळ विवाहास नकार दिल्याने बलात्काराचा गुन्हा ठरत नाही. परस्पर मतभेद, कौटुंबिक दबाव किंवा विचारांमधील फरक यांमुळे नाते संपुष्टात आले असल्यास प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय त्यातील विशिष्ट परिस्थिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे घेतला जातो.
महिलांना विवाहाच्या खोट्या आश्वासनाखाली होणाऱ्या शोषणापासून कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी परस्पर संमतीने निर्माण झालेले नाते तुटल्यानंतर प्रत्येक वेळी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणेही योग्य नाही. संमती आणि सुरुवातीपासून असलेला फसवणुकीचा हेतू यांतील फरक ओळखणे हीच या प्रकरणांमधील महत्त्वाची कायदेशीर कसोटी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे की, खऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे; मात्र प्रत्येक अयशस्वी प्रेमसंबंधाला बलात्काराच्या गुन्ह्याचे स्वरूप देता येणार नाही.
