(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जयगड येथील ‘जेएसडब्ल्यू’ (JSW) कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या रखडलेल्या मागण्या आणि परिसरातील बेकायदेशीर गॅस टर्मिनलच्या वाढत्या धोक्याविरोधात रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत आमरण उपोषणाला अखेर तिसऱ्या दिवशी तात्पुरता विराम मिळाला आहे. उपविभागीय अधिकारी (SDM) कार्यालयाकडून बुधवारी सायंकाळी प्रहार कामगार संघटनेला ठोस मागण्यांचे अधिकृत पत्र सुपूर्द करण्यात आले. यानंतर उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, रत्नागिरी शहर पोलीस निरीक्षक विकास पाटील आणि जयगड दूरक्षेत्राचे निरीक्षक संजय पाटील यांच्या उपस्थितीत उपोषणकर्त्यांना ज्यूस पाजून या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
गेल्या तीन दिवसांपासून जयगड व नांदिवडे परिसरातील भूमिपुत्र, शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक कामगार आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी भर उन्हात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडून होते. आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी दोन उपोषणकर्त्यांची प्रकृती कमालीची खालावल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. या घटनेमुळे स्थानिक जनतेत प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसताच, ३ नोव्हेंबरच्या रात्री उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात प्रहार कामगार संघटना आणि जेएसडब्ल्यू कंपनी व्यवस्थापनाची एक हाय-व्होल्टेज संयुक्त बैठक पार पडली. या वादळी बैठकीत कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या मूळ सेवाज्येष्ठतेनुसार कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे, शिक्षण व अनुभवानुसार उच्च श्रेणीत समावेश करणे, योग्य वेतनवाढ आणि बोनस देणे यांसारख्या अत्यंत कळीच्या मुद्द्यांवर प्रशासनाने कंपनी व्यवस्थापनाला धारेवर धरले. अखेर बॅकफूटवर आलेल्या जेएसडब्ल्यू प्रशासनाने कामगारांना कायम करण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर तातडीने पत्रव्यवहार करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. तसेच सर्व कामगारांच्या श्रेणीमध्ये एकसमानता आणण्यावर गांभीर्याने विचार करण्याचे मान्य केले आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाने कंत्राटदारांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. कंत्राटदारांची अधिकृत नोंदणी आणि किमान वेतन कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कंपनीच्या ‘सीएसआर’ (CSR) निधीतून स्थानिक परिसरात १०० खाटांचे सुसज्ज रुग्णालय, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि इतर नागरी सुविधा १५ दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याबाबतचा कृती अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. याशिवाय, सर्व कामगारांना दरमहा ८.३३ टक्के दराने एकत्रित बोनस देण्याबाबत आणि कामगार आयुक्त (मुंबई) यांच्याकडील प्रकरणांवर नियमानुसार वेळेत कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
‘गॅस टर्मिनल’च्या सुरक्षेची चौकशी आणि शासकीय पाहणीचे आदेश
स्थानिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या कथित बेकायदेशीर गॅस टर्मिनल उभारणीच्या सुरक्षेबाबत शासनाच्या कठोर नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश कंपनीला देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, कामगार आयुक्तालयाने या आस्थापनांची सखोल शासकीय पाहणी (CIS Inspection) करण्यासाठी मुंबई येथील अपर कामगार आयुक्तांकडे अधिकृत परवानगी मागितली असून, या कंपनीच्या अंतर्गत कारभाराची चौकशी करण्यासाठी आता शासकीय चक्रे वेगाने फिरू लागली आहेत.
प्रशासनाने तूर्तास कागदी घोडे नाचवून आंदोलन शांत केले असले, तरी दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही, तर जयगडचा हा वणवा अधिक तीव्रतेने पेटेल, असा सुप्त इशारा या आंदोलनाच्या निमित्ताने प्रहार कामगार संघटनेने व्यवस्थापनाला दिला आहे.
