महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासह देशातील न्यायव्यवस्था, सांख्यिकी प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बुधवारी (4 नोव्हेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध योजनांना आर्थिक मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये बाल अत्याचार आणि बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी 850 फास्ट-ट्रॅक न्यायालयांचे बळकटीकरण व विस्तार, अधिकृत सांख्यिकी प्रणालीच्या सुधारणेसाठी 4,371.1 कोटी रुपये, ऊर्जा साठवण प्रकल्पांसाठी 14,500 कोटी रुपये आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2,814 कोटी रुपयांच्या योजनेचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
देशाची अधिकृत सांख्यिकी प्रणाली अधिक आधुनिक आणि सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4,371.1 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. ‘सांख्यिकीय परिवर्तन, विश्लेषण आणि संशोधनासाठी भारत विकास उपक्रम’ असे या योजनेचे नाव असून, 2030-31 पर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीत तिची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. गतिमान, रिअल-टाइम डेटावर आधारित आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अधिकृत सांख्यिकी व्यवस्था विकसित करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. याअंतर्गत वेळेत डेटा उपलब्ध करून देणे, व्यापक स्वरूपात माहितीचे संकलन करणे, समान डेटा संचांचे अधिक प्रभावी एकत्रीकरण करणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरासाठी अनुकूल डेटाबेस तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या योजनेसाठी एकूण 4,371.1 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
देशातील वाढत्या नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेला पूरक ठरणाऱ्या ऊर्जा साठवण व्यवस्थेच्या विकासासाठीही मंत्रिमंडळाने मोठी आर्थिक तरतूद मंजूर केली आहे. 2026-27 ते 2030-31 या पाच वर्षांच्या कालावधीत 92 गिगावॅट-तास ऊर्जा साठवण क्षमता विकसित करण्यासाठी 14,500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2030 पर्यंत देशाची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 500 गिगावॅटपर्यंत पोहोचविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या योजनेत तीन प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऊर्जा साठवण क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. त्यानुसार बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालीद्वारे 30 गिगावॅट-तास, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमधून 60 गिगावॅट-तास, तर उदयोन्मुख ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून 2 गिगावॅट-तास क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ही योजना 2030-31 पर्यंत पाच वर्षे राबविली जाणार असल्याची माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
दरम्यान, लिथियम आणि निकेल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या देशांतर्गत प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2,814 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अर्थव्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण खनिजांची आवश्यकता असते. मात्र, या खनिजांची उपलब्धता मर्यादित असून त्यांचा पुरवठा काही निवडक देशांवर अवलंबून असल्याने या क्षेत्रासमोर आव्हान निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन देशात महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी 2,814 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी 850 जलदगती न्यायालयांचे (फास्ट-ट्रॅक) बळकटीकरण आणि विस्तार करण्यासही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. बाल अत्याचार आणि बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये वेळेत न्याय मिळावा, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. महिला आणि मुलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच आवश्यकतेनुसार नवीन कायदे तयार करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2018 लागू झाल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर 2019 मध्ये जलदगती विशेष न्यायालये (FTSCs) स्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत विशेष पॉक्सो (EPOCSO) न्यायालयांचाही समावेश आहे. बलात्कार तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांची वेळेत सुनावणी घेऊन त्यांचा निपटारा करण्याची जबाबदारी या विशेष न्यायालयांकडे आहे.
