(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेतील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ (एस-20) संवर्गातील एकूण १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात येणार असून, त्यासाठी आज, (बुधवार, दि. ४ नोव्हेंबर) रोजी विशेष समारंभाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या भरतीमध्ये ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील मनुष्यबळ वाढण्याबरोबरच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्यसेवांना बळ मिळणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध करून देण्यावर शासनाने भर दिला आहे. विशेषतः ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागू नये, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत स्थानिक स्तरावरच तातडीची वैद्यकीय मदत मिळावी, या दृष्टीने ही भरती महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील एकूण २ हजार ५१४ पदांपैकी १ हजार ४४० पदांच्या भरतीसाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार ६७४ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी आणि ७६६ एमबीबीएस डॉक्टरांची नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयांपासून जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत विविध विशेषज्ञ उपचार सेवा अधिक सक्षम करता येतील. तर एमबीबीएस डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह अन्य शासकीय आरोग्य संस्थांमधील दैनंदिन रुग्णसेवा सुरळीत होण्यास मदत होईल.
या भरतीचा विशेष लाभ दुर्गम, डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना मिळण्याची अपेक्षा आहे. डॉक्टरांची पदे रिक्त असल्याने अनेक ठिकाणी रुग्णांना तपासणी आणि उपचारांसाठी दूरच्या शहरांचा पर्याय निवडावा लागतो. नव्या नियुक्त्यांमुळे स्थानिक पातळीवरच रुग्णांची तपासणी, आजारांचे निदान आणि उपचार उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. अपघात, प्रसूती, सर्पदंश, संसर्गजन्य आजार तसेच अन्य वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितींमध्ये वेळेत उपचार मिळण्यासही मदत होईल. याशिवाय माता व बाल आरोग्य, नियमित आरोग्य तपासणी आणि संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य आजारांचे निदान व उपचार या सेवांनाही अधिक गती मिळू शकेल.
डॉक्टरांची रिक्त पदे भरली गेल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील अतिरिक्त कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), आंतररुग्ण विभाग, आपत्कालीन सेवा आणि वैद्यकीय तपासणी यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढण्यास या नियुक्त्या पूरक ठरतील. तसेच विशेषज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढल्यामुळे रुग्णांना उपचारांसाठी मोठ्या शहरांतील रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. शासकीय आरोग्य संस्थांमधील उपचारांचा दर्जा उंचावण्यासह सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीनेही या निर्णयाला महत्त्व आहे.
‘सुदृढ नागरिक, सक्षम आरोग्य व्यवस्था आणि प्रत्येकाला गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचविण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे अधिक गती मिळेल.
याबाबत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, “राज्यातील गरीब, गरजू आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा जवळच उपलब्ध व्हावी, हा शासनाचा प्राधान्यक्रम आहे. १ हजार ४४० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमुळे शासकीय आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन ग्रामीण जनतेला वेळेवर उपचार मिळण्यास मदत होईल. नवनियुक्त डॉक्टरांनी सेवाभाव आणि रुग्णकेंद्रित दृष्टिकोन ठेवून काम करावे.”
