(लांजा / वार्ताहर)
हर्दखळे ग्रामपंचायतीकडे दाखल केलेल्या २१ माहिती अधिकार अर्जांसह प्रथम अपील आणि दप्तर तपासणीच्या प्रकरणांवर अद्याप अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप किरण दत्ताराम चव्हाण यांनी केला आहे. या प्रकरणी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्यांनी प्रशासनाला २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत कार्यवाही करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. या मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पंचायत समिती लांजा येथे उपोषण सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात पंचायत समिती लांजा येथील ग्रामपंचायत विभागाच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी चव्हाण यांना लेखी पत्र दिले आहे. या पत्रात हर्दखळे ग्रामपंचायतीकडे विविध विषयांबाबत माहिती मिळविण्यासाठी जानेवारी २०२६ पासून माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केल्याचा उल्लेख आहे. संबंधित अर्जांवर माहिती न मिळाल्याने ग्रामपंचायतीच्या जनमाहिती अधिकाऱ्यांविरोधात प्रथम अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतरही माहिती मिळाली नसल्याने २० सप्टेंबर २०२६ रोजी पंचायत समिती लांजा येथे उपोषण करण्याबाबत कळविण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या अर्जांची माहिती संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल केल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाच्या विनंतीवरून १५ ऑगस्ट रोजी उपोषण मागे घेतल्याचे चव्हाण यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, त्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागले नसल्याने त्यांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. २४ ऑक्टोबरपर्यंत संबंधित प्रकरणांवर कार्यवाही न झाल्यास २६ ऑक्टोबरपासून उपोषण सुरू करण्यात येईल, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
या प्रकरणाची प्रत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), तहसीलदार लांजा, पोलीस निरीक्षक लांजा, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय लांजा, तालुका आरोग्य अधिकारी लांजा तसेच संबंधित प्रशासन अधिकाऱ्यांना माहितीसाठी आणि आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
माहिती अधिकारांतर्गत दाखल अर्जांवरील कार्यवाही आणि दप्तर तपासणीचा प्रश्न मार्गी लागणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दिलेल्या मुदतीत प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात आणि प्रस्तावित उपोषणाबाबत पुढे काय घडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
