(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यात भीषण दुष्काळाचे संकट निर्माण झाल्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. दुष्काळामुळे शहरी भागांतील कामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने तेथील मजुरांचीही चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत गरीब, मजूर आणि गरजूंसाठी आधार ठरणाऱ्या शिवभोजन थाळी योजनेत सरकारने नवी सर्वसमावेशक नियमावली लागू केली आहे. मात्र, या नियमावलीनुसार शिवभोजनची पार्सल सेवा बंद करण्यात आल्याने मजूर, गरीब आणि गरजूंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शिवभोजन योजनेसंदर्भातील सर्व जुने शासन निर्णय एकत्रित करून नवी नियमावली जारी केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निर्गमित झालेल्या या शासन निर्णयानुसार सर्व शिवभोजन केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच केंद्राबाहेरचे जेवण आणण्यास आणि केंद्रातील भोजन पार्सल करून बाहेर नेण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना शिवभोजन थाळीचा लाभ केंद्रावरच बसून घ्यावा लागणार आहे. शिवभोजन योजनेतील पारदर्शकता कायम ठेवण्यासाठी अन्न वाटपाच्या नियमांमध्ये हे बदल करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
नव्या नियमावलीनुसार शहरी भागात प्रत्येक शिवभोजन थाळीचे मूल्य ५० रुपये, तर ग्रामीण भागात ३५ रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र लाभार्थ्याकडून प्रतिथाळी केवळ १० रुपये आकारले जातील आणि उर्वरित अनुदानाची रक्कम शासनाकडून केंद्रचालकाला दिली जाणार आहे. सर्व शिवभोजन केंद्रे दररोज सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत सुरू ठेवणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक केंद्रावर दररोज किमान ७५ आणि कमाल २०० थाळ्यांचे वितरण करावे लागणार आहे.
शासकीय कर्मचारी तसेच ज्या ठिकाणी शिवभोजन केंद्र सुरू आहे, त्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना या सवलतीच्या थाळीचा लाभ घेता येणार नाही. केंद्रात एका वेळी किमान २५ व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि लहान मुले असलेल्या महिलांना रांगेत उभे न करता प्राधान्याने भोजन देण्याची तरतूद नव्या नियमावलीत करण्यात आली आहे.
बनावट लाभार्थी दाखवून होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक शिवभोजन केंद्राचा संपूर्ण परिसर व्यापेल अशा पद्धतीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवावी लागणार आहे. भोजन वाटपाच्या वेळेतील किमान मागील ९० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीसाठी जतन करून ठेवणे बंधनकारक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास हे फुटेज पेन ड्राईव्ह किंवा अन्य स्टोरेज डिव्हाईसमध्ये उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रचालकांवर दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सौम्य स्वरूपाची अनियमितता आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाईल, तर वारंवार नियमभंग झाल्यास कडक कारवाई केली जाणार आहे. गंभीर अनियमितता आढळल्यास दररोज किमान एका दिवसाच्या पूर्ण थाळ्यांची रक्कम किंवा ५ हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल तेवढा दंड आकारला जाणार आहे. तसेच निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिल्याचे आढळल्यास संबंधित शिवभोजन केंद्राची मंजुरी रद्द केली जाणार आहे.
