(मुंबई)
दुरावस्था झालेल्या शाळांच्या नवीन इमारत बांधकामासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिल्याने विधान परिषदेचे ज्येष्ठ आमदार एकनाथ खडसे चांगलेच संतापले. जर सरकारकडे शाळा विकसित करण्यासाठी पैसे नसतील तर संस्थांच्या जमिनी आणि इमारती विकून टाका, असा संताप शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यावर त्यांनी व्यक्त केला. तुमच्याकडे शाळांसाठी पैसे नाहीत, मग घोषणा कशाच्या जोरावर करता? असा संतप्त सवालही खडसे यांनी केला.
राज्यातील अनुदानीत संस्थेच्या शाळांची परिस्थिती अतिशय गंभीर होत चालली आहे. मात्र, शासनाला त्यांचे गांभीर्य नाही. १७ ते १८ वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान संस्थांना मिळालेले नाही. तब्बल १ हजार ७७७ कोटी रुपये आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कमही अद्यापही दिलेली नाही. मग संस्थाचालकांनी संस्था चालवायच्या तरी कशा? हे शासनाने सांगावे, असा सवाल खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. नवीन भरती नाही. त्यामुळे सर्वच शाळांमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. शिपाई नाही, अशा वेळी संस्थेच्या चेअरमनने किंवा हेडमास्तरने हातात झाडू घेऊन केर काढायचा का ? शासनाला हे अपेक्षीत आहे का? आताचे हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. आतातरी अर्थसंपकल्पात तरतूद करा. पैसे नाहीत, तिजोरीत खणखणाट आहे असे म्हणतात, मग कशाच्या जोरावर तुम्ही वेगवेगळ्या घोषणा करत असतात? असे एक ना अनेक सवाल उपस्थित करत खडसे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
शाळांची दुरुस्ती नाही, रंगरंगोटी नाही अशा परिस्थितीत दर्जेदार शिक्षणाची अपेक्षा शासन कशी काय करू शकते? संस्थेचे सगळे अधिकार काढून घेतले आहेत. मग संस्थाही शासनजमा करून घ्या की, देऊन टाका संस्थेला इमारती व जागांचे पैसे व चालवा सगळ्या शाळा. माझ्या या प्रश्नास उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गुगुळीत उत्तर दिले. आपण पोर्टलद्वारा सगळी भरती करीत आहोत. तुमच्या भागातील शाळांनाही त्यावर नोंदणी करायला सांगा म्हणजे त्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असे सांगीतले, असे आमदार एकनाथ खडसे म्हणाले.
