(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
देशातील मानवी तस्करीचे बदलते स्वरूप आणि संघटित तस्करीच्या जाळ्यांना प्रभावीपणे रोखण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना पाच पानी सविस्तर सूचना पाठवून नवीन फौजदारी कायद्यांचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. मानवी तस्करीच्या नेटवर्कचे सूत्रधार, म्होरके आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांच्या अवैध कृत्यांशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्यावर या निर्देशांमध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे.
केवळ तस्करीतून पीडितांची सुटका करण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता संपूर्ण तस्करी सिंडिकेटची आर्थिक आणि गुन्हेगारी पायाभूत रचना उद्ध्वस्त करण्याच्या दिशेने तपास करण्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांच्या तरतुदींचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मानवी तस्करीचे जाळे, त्यांचे चालक आणि आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तसेच त्यांच्या मालमत्तेवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी बीएनएसएसच्या कलम १११ अंतर्गत कारवाई केली जात आहे.
अल्पवयीन तसेच अनेक पीडितांचा समावेश असलेल्या गंभीर प्रकरणांमध्ये बीएनएसच्या विविध संबंधित कलमांनुसार कठोर कारवाई करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये शक्य तितकी कमाल शिक्षा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने तपास आणि पुरावे संकलन प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मानवी तस्करीच्या तपासात डिजिटल आणि न्यायवैद्यक पुराव्यांना सुरुवातीपासूनच महत्त्व देण्याचे निर्देश आहेत. एनक्रिप्टेड चॅट्स, डिजिटल संवाद, आर्थिक व्यवहार, मोबाईल डेटा आणि जिओ-लोकेशन यांसारखी माहिती सुरक्षितपणे संकलित करून तिचा पुरावा म्हणून प्रभावी वापर करण्यावर मंत्रालयाने भर दिला आहे. शोध आणि जप्तीच्या प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याबरोबरच गंभीर गुन्ह्यांमधील न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासही सांगण्यात आले आहे. यामुळे न्यायालयीन खटले अधिक प्रभावीपणे मांडता येतील, असा उद्देश या सूचनांमागे आहे.
पीडितांशी व्यवहार करताना संवेदनशीलता आणि कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. विशेषतः लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्ये जबाब नोंदवताना संबंधित कायदेशीर तरतुदींचे पालन करावे आणि शक्य असेल तेथे ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमांचा वापर करावा, असे मंत्रालयाने सांगितले आहे. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान पीडितांना वारंवार हजर राहण्याचा त्रास होऊ नये आणि त्यांचे जबाब सुरक्षितपणे नोंदवले जावेत, हा त्यामागील उद्देश आहे.
मानवी तस्करीविरोधी पथकांना अधिक सक्षम करण्यावरही मंत्रालयाने भर दिला आहे. राज्यांना या पथकांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून देण्यासोबतच प्रशिक्षित अधिकारी आणि तज्ज्ञांचे सहाय्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. खटल्यांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित सरकारी वकिलांची नियुक्ती आणि विशेष न्यायालयांमधील सुनावणीला गती देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. पोलीस आणि न्यायपालिका यांच्यात अधिक चांगला समन्वय निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण तसेच तज्ज्ञ चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मानवी तस्करीचा संबंध केवळ महिला आणि लैंगिक शोषणापुरता मर्यादित न ठेवता श्रमिकांच्या शोषणाच्या घटनांकडेही गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विटभट्ट्या, खाणी, वस्त्रोद्योग आणि इतर असंघटित क्षेत्रांमध्ये पुरुष आणि मुलांच्या श्रमिक शोषणाची प्रकरणे ओळखण्यासाठी नियमित तसेच अचानक तपासणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. तस्करीचे संभाव्य मार्ग आणि प्रमुख ठिकाणे शोधण्यासाठी CCTNS आणि Cri-MAC यांसारख्या पोलीस डेटाबेसचा वापर करण्यासही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
परदेशात नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि त्यांना मानवी तस्करीच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या टोळ्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अवैध भरती संस्था, खोट्या नोकरीच्या जाहिराती आणि वैध परवानगीशिवाय कार्यरत असलेल्या भरती नेटवर्कचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल्स आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या संशयास्पद जाहिरातींवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑनलाइन संपर्काच्या माध्यमातून संभाव्य पीडितांना आमिष दाखवणाऱ्या नेटवर्क्सवरही पाळत वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर मानवी तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये तक्रार दाखल करण्यास किंवा विहित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यास निष्काळजीपणा करणाऱ्या लोकसेवकांना जबाबदार धरण्याच्या गरजेवरही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भर दिला आहे.
