(संगमेश्वर /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
गणरायाला निरोप देण्यासाठी सोनवी नदीपात्रात उतरलेल्या प्रज्वल पुरुषोत्तम घडशी या तरुणाचा धोकादायक खड्ड्यात बुडून मृत्यू झाल्याच्या घटनेने माभळे परिसरात संतापाचा उद्रेक झाला. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामादरम्यान गाळ उपसा व भरावासाठी नदीपात्रात करण्यात आलेल्या खोदकामामुळे हे खड्डे निर्माण झाल्याचा आरोप करीत नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी ‘जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही’ अशी ठाम भूमिका घेतली होती. संबंधित ठेकेदारावर केवळ चौकशीचा फार्स न करता मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
शनिवारी सायंकाळी गणपती विसर्जनासाठी सोनवी नदीपात्रात उतरलेले पुरुषोत्तम घडशी आणि त्यांचा मुलगा प्रज्वल हे दोघे पाण्यात बुडाले. ग्रामस्थांच्या तत्परतेमुळे पुरुषोत्तम यांना वाचविण्यात यश आले; मात्र प्रज्वलचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एका कुटुंबाच्या गणेशोत्सवाचा आनंद क्षणात शोकांतिकेत बदलला आणि त्यानंतर नदीपात्रातील सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. प्रज्वलचे आजोबा गुणाजी घडशी यांनी नदीपात्रातील धोकादायक खड्ड्यांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाशी संबंधित ठेकेदार कंपनीने गाळ उपशाच्या नावाखाली नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे निर्माण केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या खड्ड्यांबाबत संबंधितांना पूर्वी सूचना करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. गणेश विसर्जनाच्या दिवशी नागरिक मोठ्या संख्येने नदीपात्रात उतरणार, हे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना माहीत असतानाही धोकादायक ठिकाणे सुरक्षित का करण्यात आली नाहीत? खड्डे बुजविण्याची आवश्यकता लक्षात आली नव्हती का? आणि तक्रारी झाल्या असतील तर त्यावर प्रत्यक्ष कारवाई का झाली नाही? असे सवाल आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
प्रज्वलचा मृतदेह ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू असताना नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी प्रशासनासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली. संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामस्थांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनासमोर केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा नव्हे, तर नदीपात्राच्या सुरक्षिततेबाबतच्या प्रश्नांचाही सामना करण्याची वेळ आली. प्रज्वलच्या मृत्यूची माहिती मिळताच माजी जिल्हा परिषद सदस्य संतोष थेराडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. प्रशासनाकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रज्वलच्या कुटुंबाला तातडीने न्याय मिळाला पाहिजे आणि दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या घटकांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“नदीपात्रात धोकादायक खड्डे असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. नागरिकांच्या जीवाशी संबंधित प्रश्न केवळ कागदी चौकशीपुरता मर्यादित राहता कामा नये,” अशी भूमिका थेराडे यांनी मांडली. यावेळी पंचायत समिती सभापती शर्वरी वेल्ये, सहदेव बेटकर, जिल्हा परिषद सदस्या माधवी गीते, विशाखा कुवळेकर, दिलीप गीते, बाळकृष्ण काष्ट्ये, दिलीप पेंढारी, विजय कुवळेकर, माभळे सरपंच मनोहर जाधव, उपसरपंच जोशी, प्रदीप घडशी, रमेश घडशी यांच्यासह ग्रामस्थ आणि नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम विकासासाठी आवश्यक असले तरी त्या कामामुळे नदीपात्रात धोकादायक परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर तिची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. नदीपात्रातून गाळ काढणे, भराव करणे किंवा इतर कामे करताना आवश्यक सुरक्षा निकषांचे पालन झाले का? कामासाठी कोणत्या परवानग्या होत्या? खड्ड्यांची खोली आणि स्वरूप काय होते? काम पूर्ण झाल्यानंतर नदीपात्र पूर्वस्थितीत आणण्याची जबाबदारी कोणाची होती? या प्रश्नांची उत्तरे आता तपासातून पुढे यायला हवीत. विकासकामाच्या नावाखाली निर्माण झालेली जोखीम नागरिकांच्या जीवावर बेतत असेल, तर ‘काम सुरू आहे’ हा बचाव ठरू शकत नाही. मात्र या दुर्घटनेला नेमके कोणते घटक कारणीभूत ठरले, हे अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
प्रांताधिकाऱ्यांची मध्यस्थी; पाच दिवसांत चौकशीचे लेखी आश्वासन
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांनी ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांशी चर्चा केली. प्रशासनाच्या वतीने संपूर्ण प्रकरणाची पाच दिवसांत चौकशी करण्यात येईल, तसेच चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. लेखी आश्वासनानंतर ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास सहमती दर्शविली. अखेर रविवारी सकाळी सहा वाजता प्रज्वलचा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
आता ते ‘पाच दिवस’ महत्त्वाचे; चौकशी कागदावर की प्रत्यक्ष?
प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनामुळे तूर्तास ग्रामस्थांचा आक्रोश शांत झाला असला, तरी प्रश्न संपलेला नाही. उलट आता प्रशासनाने दिलेली पाच दिवसांची मुदत हीच खरी कसोटी ठरणार आहे. नदीपात्रातील खड्डे कधी आणि कोणत्या कामासाठी निर्माण झाले? त्यास कोणाची परवानगी होती? सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का? याबाबत पूर्वी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या का? गणेश विसर्जनासाठी प्रशासनाने नदीपात्राची पाहणी केली होती का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रज्वलच्या मृत्यूला या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष संबंध आहे का, याचीही वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे.
