(दापोली / प्रतिनिधी)
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने आता ठोस आणि निर्णायक भूमिका घ्यावी. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कचाट्यात आरक्षणाचा प्रश्न लांबत असेल, तर केवळ प्रतीक्षा न करता शासनाने पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार करावा, अशी मागणी धनगर समाजाच्या सामाजिक कार्यकर्त्या प्रियांका गोरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असताना समाजाच्या भावनांकडे केवळ आश्वासनांच्या चष्म्यातून पाहणे पुरेसे नाही. शासनाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात ठामपणे समाजाची बाजू मांडावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्यास त्यावर पर्यायी मार्ग शोधण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्यामुळे कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी ठोस नियोजन करावे आणि त्याचवेळी पर्यायी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा, अशी भूमिका गोरे यांनी मांडली आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नाबरोबरच धनगर समाजाच्या ऐतिहासिक अस्मिता, सांस्कृतिक वारसा आणि धार्मिक मागण्यांकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षा निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. मुंबई-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित कनेक्टिव्हिटीला ‘हुतात्मा वीर रघोबा धनगर’ यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाला राष्ट्रमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव देण्याची मागणी मान्य करावी, अशी मागणी निवेदनात आहे. या मागण्यांमधून धनगर समाजाच्या ऐतिहासिक योगदानाला आणि अस्मितेला सार्वजनिक स्तरावर योग्य स्थान मिळावे, हा उद्देश असल्याचे गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थानांच्या व्यवस्थापनासाठी पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. देवस्थानांच्या कारभारात आर्थिक पारदर्शकता, भाविकांच्या हिताचे संरक्षण आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. संत बाळूमामा देवस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र, सक्षम, पारदर्शक आणि भाविककेंद्रित कायदा करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. देवस्थानच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये कोणतीही शंका निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यकतेनुसार विशेष लेखापरीक्षणासोबत फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणीही गोरे यांनी केली आहे.
देवस्थान हे केवळ धार्मिक स्थळ नसून लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र असते. त्यामुळे अशा ठिकाणच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहारांवर पारदर्शकतेचे कठोर निकष असणे आवश्यक आहे. भाविकांच्या श्रद्धेचा आधार घेऊन कारभारात अपारदर्शकता किंवा आर्थिक गैरव्यवहाराला कोणतीही जागा राहता कामा नये, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
धनगर समाजाच्या आरक्षणासह सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक वारसा, सांस्कृतिक अस्मिता आणि धार्मिक संस्थांच्या पारदर्शक व्यवस्थापनाशी निगडित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा प्रियांका गोरे यांनी व्यक्त केली आहे.
