(नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था)
एस्सेल ग्रुपचे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सस्मित पात्रा यांनी बुधवारी नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये (NCLAT) महत्त्वाचे युक्तिवाद केले. कोणताही अंतिम आदेश झालेला नसतानाही डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या विरोधात देशभर नकारात्मक वातावरण तयार केले जात असून, गेल्या १५ दिवसांपासून त्यांना ‘मीडिया ट्रायल’ला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा पात्रा यांनी केला. २२,००६ कोटी रुपयांच्या थकीत दाव्यांच्या तुलनेत केवळ ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेडीच्या प्रस्तावावरून दिशाभूल करणारे कथानक तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी NCLATच्या खंडपीठासमोर सांगितले.
बुधवारी NCLATमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया (UK), कॅनरा बँक आणि एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स यांनी दाखल केलेल्या अपीलांवर सुनावणी सुरू होती. या अपीलांमध्ये २५ ऑगस्टच्या त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्याद्वारे डॉ. सुभाष चंद्रा यांची परतफेड योजना मंजूर करण्यात आली होती. कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ती योगेश खन्ना आणि तांत्रिक सदस्य बरुण मित्रा व अजय दास मेहरोत्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
अंतिम आदेश नसतानाही १५ दिवसांपासून बदनामीचा दावा
सुनावणीच्या सुरुवातीला डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील सस्मित पात्रा यांनी खंडपीठाला सांगितले की, २५ ऑगस्टच्या मतांनंतर कोणताही अंतिम आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. असे असतानाही गेल्या दोन आठवड्यांपासून माध्यमांमध्ये २२,००० कोटी रुपयांच्या बदल्यात केवळ ६.५ कोटी रुपयांची ऑफर दिल्याच्या बातम्या फिरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अंतिम आदेश नसतानाही डॉ. सुभाष चंद्रा यांची प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा प्रयत्न देशभर केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
कर्जदात्यांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर आक्षेप घेतला. NCLATच्या कामकाजाचा वापर प्रसारमाध्यमांसाठी विधाने करण्यासाठी केला जाऊ नये, असे त्यांनी निरीक्षण नोंदवले. यावर NCLATने स्पष्ट केले की, पात्रा यांच्या म्हणण्याबाबत ट्रिब्युनल कोणताही आदेश पारित करत नाही. डॉ. चंद्रा यांना या प्रकरणात काही तक्रार असल्यास ते NCLTसमोर आपली बाजू मांडू शकतात, जिथे दिवाळखोरीची कार्यवाही सध्या प्रलंबित आहे, असे ट्रिब्युनलने सांगितले.
५ सदस्यीय NCLT खंडपीठाच्या रचनेवरही प्रश्न
सुनावणीदरम्यान सस्मित पात्रा यांनी परतफेडीच्या योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी ५ सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्याच्या NCLTच्या अधिकारावरही प्रश्न उपस्थित केला. कलम ४१९(५)ची व्याप्ती, मग ती इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) अंतर्गत असो किंवा कंपनी कायद्यांतर्गत, अत्यंत मर्यादित असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास प्रकरण दुसऱ्या सदस्याकडे किंवा सदस्यांकडे सोपवले जावे; मात्र कलम ४१९(५) NCLTला ५ सदस्यीय खंडपीठ स्थापन करण्याचा अधिकार देत नाही, असा दावा पात्रा यांनी केला. एका सदस्याने, न्यायिक सदस्य निलेश शर्मा यांनी, २५ ऑगस्ट रोजी दिलेला आदेश ५ सदस्यीय खंडपीठाने कोणत्या अधिकाराखाली स्थगित केला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हे ५ सदस्यीय खंडपीठ कधी बोलावण्यात आले आणि कोणत्या प्रक्रियेद्वारे त्याची स्थापना करण्यात आली, याचीही त्यांनी विचारणा केली.
तीन सदस्यांची मते पूर्णपणे वेगळी नव्हती, पात्रांचा दावा
NCLTच्या तीन सदस्यांची मते एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळी होती, हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवादही पात्रा यांनी फेटाळून लावला. दोन्ही न्यायिक सदस्य, अशोक कुमार भारद्वाज आणि निलेश शर्मा, परतफेडीची योजना मंजूर करण्याच्या बाजूने होते, असा दावा त्यांनी केला. IBCच्या कलम ७९ अंतर्गत पात्रतेच्या मुद्द्यावर दोन्ही सदस्यांमध्ये पूर्ण एकमत होते. त्यांच्यातील मतभेदाचा मुद्दा केवळ असहमत कर्जदात्यांबाबत कोणती प्रक्रिया अवलंबली जावी, हा होता, असे पात्रा यांनी स्पष्ट केले.
अशोक कुमार भारद्वाज यांच्या भूमिकेनुसार, परतफेडीची योजना केवळ तिला पाठिंबा देणाऱ्या कर्जदात्यांना लागू व्हावी आणि असहमत कर्जदात्यांना वसुलीसाठी इतर कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचे स्वातंत्र्य असावे. तर निलेश शर्मा यांच्या भूमिकेनुसार, IBCच्या कलम ११५ अंतर्गत परतफेडीची योजना सर्व कर्जदात्यांवर बंधनकारक असेल, त्यांनी त्याला संमती दिली असो किंवा विरोध केला असो. पात्रता या मुद्द्यावर दोन्ही सदस्य एकमत असल्याने सर्व मुद्द्यांवर नव्याने सुनावणीची आवश्यकता असल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे पात्रा यांनी सांगितले.
कर्जदात्यांची अपीले मागे घेण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा
NCLATने सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवले की, कर्जदारांच्या अपीलांमध्ये ५ सदस्यीय खंडपीठाच्या रचनेला आव्हान देण्यात आलेले नाही. डॉ. चंद्रा यांना १ सप्टेंबरच्या आदेशाशी असहमती असल्यास ते त्याला स्वतंत्रपणे आव्हान देऊ शकले असते, असेही ट्रिब्युनलने नमूद केले.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुरुवातीला कर्जदात्यांची अपीले मागे घेण्याची परवानगी मागितली. गरज भासल्यास ही अपीले पुन्हा सुरू करण्याची मुभाही त्यांनी मागितली. ५ सदस्यीय खंडपीठाने २५ ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती दिली असून त्यावर नव्याने सुनावणी सुरू असल्याने या अपीलांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, वकील सस्मित पात्रा यांनी अपीले मागे घेण्याच्या आणि ती पुन्हा ऐकण्याची मुभा देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. ही अपीले कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण आहेत, कारण निलेश शर्मा यांचे मत NCLTच्या अंतिम आदेशाचे स्वरूप कधीच धारण करू शकले नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. नंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अपीले मागे न घेण्याचा निर्णय घेत ती प्रलंबित ठेवण्याची विनंती केली. NCLATने ही विनंती मान्य करत पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
