(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
एसटी महामंडळाने सवलतीच्या प्रवासासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य केल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्रवाशांमध्ये या योजनेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्मार्ट कार्डच्या माध्यमातून सवलतीच्या प्रवासाची नोंद डिजिटल पद्धतीने होणार असली, तरी ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीत या योजनेची अंमलबजावणी कितपत सुरळीत होणार, असा सवाल प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नवीन एनसीएमसी कार्डसाठी १९९ रुपये शुल्क आकारले जाते. त्यानंतर हे कार्ड प्री-पेड वॉलेटप्रमाणे वापरले जाणार असून, त्यामध्ये किमान १०० रुपये शिल्लक ठेवण्याची अट असल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे. तसेच ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करण्याची सुविधा असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट कार्ड म्हणजे केवळ सवलतीच्या प्रवासासाठीचे ओळखपत्र आहे की त्यामध्ये पैसे भरून ठेवावे लागतात, याबाबत ग्रामीण भागातील अनेक प्रवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बस प्रवासाच्या वेळी कार्डमध्ये पुरेशी शिल्लक नसल्यास काय होणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे. विशेषतः मोबाईल नेटवर्क किंवा इंटरनेटची समस्या असलेल्या ग्रामीण भागात डिजिटल प्रणालीमध्ये तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम प्रवासी आणि वाहकांवर होण्याची शक्यता आहे. कार्ड मशीनमध्ये स्वीकारले गेले नाही, रिचार्जची माहिती अपडेट झाली नाही किंवा कार्डमध्ये पुरेशी रक्कम उपलब्ध नसल्यास सवलतीच्या तिकिटावरून प्रवासी आणि वाहकांमध्ये वाद निर्माण होणार आहेत.
स्मार्ट कार्ड जवळ नसल्यास सवलत नाकारली जाऊन पूर्ण तिकीट आकारले जाऊ शकते, अशी माहिती एसटीच्या नव्या नियमांबाबत प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र सवलतीच्या प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी ही व्यवस्था अडचणीची ठरू नये, यासाठी एसटी महामंडळाने व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे.
शासकीय योजनांचा उद्देश प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सवलतीच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणे हा असेल, तर ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचाही विचार करणे गरजेचे आहे. नेटवर्कची समस्या, रिचार्जची माहिती नसणे, कार्डमधील शिल्लक रक्कम, मशीनमधील तांत्रिक अडचणी आणि प्रवाशांना नियमांची अपुरी माहिती या बाबींवर एसटी महामंडळाने स्पष्ट मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.
‘स्मार्ट कार्ड’च्या नावाखाली प्रवाशांना वारंवार पैसे भरावे लागतात, अशी भावना निर्माण होऊ नये आणि सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या महिला किंवा ज्येष्ठ नागरिकांना बसमध्ये पूर्ण तिकीट काढण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी एसटी प्रशासनाने स्पष्ट सूचना, तातडीची तांत्रिक मदत आणि ग्रामीण भागासाठी सक्षम पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
