(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शाळा दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम, संरक्षण भिंती तसेच शाळा परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी जिल्हा परिषदेने खनिकर्म विभागाकडे तब्बल ६ कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी मागितला आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधील ९७ शाळांचा या प्रस्तावात समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, जुन्या आणि दुरवस्था झालेल्या शाळांच्या इमारतींची आवश्यक दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. अनेक शाळांच्या छतांमधून पावसाळ्यात पाणी गळत असल्याने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागते. काही ठिकाणी पत्रे, फरशी आणि शौचालयांची दुरवस्था झाली असून, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत वर्गखोल्याही अपुऱ्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित निधीतून शाळांच्या मूलभूत सुविधांचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात चिपळूण तालुक्यासाठी सर्वाधिक १ कोटी ३९ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. तालुक्यातील २२ शाळांचा यामध्ये समावेश असून, त्यापैकी १५ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ९३ लाख ५० हजार रुपये, तर सात नवीन बांधकामांसाठी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील १७ शाळांसाठी १ कोटी २३ लाख रुपये, तर संगमेश्वर तालुक्यातील १५ शाळांसाठी १ कोटी २ लाख रुपये मागण्यात आले आहेत.
तसेच दापोलीतील ११ शाळांसाठी ६६ लाख रुपये, राजापूर तालुक्यातील १० शाळांसाठी ७६ लाख रुपये आणि लांजा तालुक्यातील ११ शाळांसाठी ६३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मंडणगडमधील चार शाळांसाठी २३ लाख रुपये, गुहागरमधील चार शाळांसाठी २४ लाख रुपये आणि खेड तालुक्यातील तीन शाळांसाठी १६ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती जुन्या झाल्या असून, पावसाळ्यात गळतीसह विविध समस्या निर्माण होतात. काही शाळांमध्ये वर्गखोल्यांची कमतरता असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाळांच्या दुरुस्तीबरोबरच आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन वर्गखोल्या उभारणे, संरक्षण भिंती बांधणे आणि परिसराचे सुशोभीकरण करणे गरजेचे झाले आहे.
खनिकर्म विभागाकडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास जिल्ह्यातील ९७ जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांना मोठी चालना मिळणार आहे. जीर्ण इमारतींना नवसंजीवनी मिळण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि प्रसन्न शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे आता खनिकर्म विभागाच्या मंजुरीकडे जिल्हा परिषद आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
