(रत्नागिरी/ प्रतिनिधी)
सातबारा उताऱ्यातील चुका दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली महसूल अभिलेखांमध्ये होणाऱ्या मनमानी फेरफारांना आता चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५च्या अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्याच्या वापरावर कडक निर्बंध आणले आहेत. या निर्णयामुळे सातबारा उतारे, महसूल अभिलेख आणि भूमी अभिलेखांमधील नोंदी बदलून जमीनहक्कांवर परिणाम करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत महसूल अभिलेखांमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, या तरतुदीचा मूळ उद्देश अनवधानाने झालेल्या साध्या लेखन अथवा नोंदणीतील चुका दुरुस्त करणे हा आहे. जमिनीची मालकी, हक्क, हिस्सेदारी किंवा क्षेत्रफळ बदलण्यासाठी या तरतुदीचा आधार घेता येणार नाही, हे शासनाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही काळात कलम १५५चा आधार घेत जमिनीच्या मूळ नोंदींमध्ये बदल करण्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. काही प्रकरणांत महसूल नोंदीतील दुरुस्तीच्या नावाखाली जमीनधारकांचे हक्क, क्षेत्रफळ किंवा मालकीशी संबंधित नोंदी बदलल्या जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या तरतुदीच्या अधिकारांचा अनिर्बंध वापर रोखण्याची गरज निर्माण झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
नव्या निर्बंधांनुसार कलम १५५चा वापर केवळ साध्या लेखन, नोंदणी किंवा टंकलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यापुरताच मर्यादित राहणार आहे. जमिनीचा मालकी हक्क, हिस्सेदारी, क्षेत्रफळ अथवा मूळ स्वरूप बदलण्यासाठी या कलमाचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे सातबारा दुरुस्तीच्या प्रक्रियेतून जमीनहक्कांमध्ये परस्पर बदल करण्याला आळा बसणार आहे. कलम १५५ अंतर्गत नोंद दुरुस्त करण्यापूर्वी संबंधित प्रकरणात आवश्यक ती पूर्वपरवानगी घेण्याची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल नोंदींमध्ये परस्पर किंवा मनमानी पद्धतीने बदल करण्यास अधिकाऱ्यांवरही मर्यादा येणार आहेत. दुरुस्ती करताना तिचे स्वरूप, कारण आणि कायदेशीर आधार तपासला जाणार आहे.
सरकारी, गायरान अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या जमिनींच्या नोंदींमध्ये कलम १५५च्या माध्यमातून फेरबदल करण्यासही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विशेषतः सरकारी जमिनींच्या नोंदींमध्ये या तरतुदीचा आधार घेऊन खासगी व्यक्तींची नावे नोंदविण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे. एखाद्या महसूल नोंदीविरुद्ध कायद्यानुसार अपील किंवा अन्य वैधानिक उपाय उपलब्ध असल्यास त्या प्रक्रियेला बगल देऊन थेट कलम १५५चा वापर करून नोंद बदलता येणार नाही. त्यामुळे महसूल अभिलेखातील हक्कांशी संबंधित गंभीर वादांसाठी उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचाच अवलंब करावा लागणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे सातबारा उताऱ्यातील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार असली, तरी त्याआडून जमीनहक्कांमध्ये फेरफार करण्याच्या शक्यतेवर मर्यादा येणार आहेत. परिणामी सामान्य शेतकरी, जमीनधारक तसेच सरकारी जमिनींच्या नोंदी अधिक सुरक्षित राहण्यास मदत होईल आणि महसूल अभिलेखांतील पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
