(रत्नागिरी)
जलजीवन मिशनच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील कामवाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार, अनियमितता झाली आहे, असा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांनी केला होता. त्या तक्रारीनुसार राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन विभागाने चार सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचे सदस्य मंगळवारी रत्नागिरीत आले असून, दोन दिवस त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात जाऊन कागदपत्रांची तपासणी केली.
जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या पाणी योजनांच्या कामांमध्ये ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते खैर यांनी यापूर्वीच केला आहे. गेल्या २ वर्षांपासून ते यासंदर्भात तक्रार करत पाठपुरावा करत आहेत. कामवाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार, अनियमितता तसेच घोटाळा झाल्याने यासंदर्भात चौकशीची वारंवार मागणी करूनही कोणत्याही प्रकारची चौकशी झालेली नाही. मात्र, आता खैर यांच्या तक्रारीची दखल घेत जलजीवन मिशनच्या अभियान संचालकांच्या माध्यमातून योजनेतील कामांच्या चौकशीसाठी उपअभियंता संजय दीपकर, निवृत्त उपअभियंता प्रवीण म्हात्रे, लेखाधिकारी चंद्रसेन गीदे, उपलेखापाल दिनेश पोळ यांचा समावेश असलेली समिती गठित करण्यात आली आहे.
नेमकी कशाची चौकशी?
कंत्राटदारांना त्यांच्या बीड कॅपेसिटी व ठरवलेल्या सूत्रापेक्षा जास्त रकमेची कामे देण्यात आल्याबद्दलच्या अनुषंगाने आलेल्या तक्रारीची चौकशी ही समिती मुख्यतः करणार आहे. समिती सदस्य १५ एप्रिल रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत उपस्थित होते. या सदस्यांनी जलजीवन मिशनच्या विविध कार्माच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून या चौकशीला पूर्ण सहकार्य करण्यात आले.
खर्चापेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा कसा
६०० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा स्वप्निल खैर यांनी आरोप केला आहे. मात्र, जलजीवन मिशनच्या विविध योजनांच्या कामांवर ५०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च झालेला नसल्याचे समजते. त्यामुळे झालेल्या खर्चापेक्षा जास्त रकमेचा घोटाळा कसा होईल, अशी चर्चा परिषद भवनात सुरू होती.
