(मुंबई / वृत्तसंस्था)
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निधी वर्गीकरणासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीच्या पुनर्विनियोगावरून आता चर्चा सुरू झाली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने विविध विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून निधीचे पुनर्विनियोजन केले जात असल्याचे यापूर्वीही समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपलब्ध तरतुदीतील ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. हा निधी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती तसेच विविध वंचित घटकांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, आर्थिक सहाय्य, कौशल्यविकास आणि इतर सामाजिक कल्याणाच्या योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे या विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून मोठी रक्कम दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी उपलब्ध निधीवर त्याचा परिणाम होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देताना सामाजिक न्याय विभागाबरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या तरतुदींमध्येही यापूर्वी पुनर्विनियोग करण्यात आल्याची चर्चा झाली होती. त्यामुळे एका मोठ्या कल्याणकारी योजनेसाठी इतर विभागांच्या योजनांसाठी मंजूर निधी वळवला जात असल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या दृष्टीने निधीचे पुनर्विनियोजन ही अर्थसंकल्पीय आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असू शकते. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी मंजूर निधीतील ३४४.७४ कोटी रुपये वर्ग करण्यात आल्याने या विभागाच्या मूळ कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होणार नाही ना, याबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे.
दरम्यान, या निधी वर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारला लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देताना इतर वंचित घटकांसाठीच्या योजनांच्या तरतुदींवर परिणाम होत नाही ना, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जाऊ शकतो.
