(मुंबई / वृत्तसंस्था)
राज्यातील शाळांचे आधुनिकीकरण करून शिक्षण व्यवस्थेत प्रत्यक्ष आणि गुणवत्तापूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी आता शिक्षण विभागाने मिशन मोडवर काम करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबईतील ‘नंदनवन’ बंगल्यावर शनिवारी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तब्बल चार तास झालेल्या बैठकीत राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी शिक्षण विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम आणि आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती अधिकाऱ्यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिली.
शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक करताना एकनाथ शिंदे यांनी हे उपक्रम केवळ कागदावर न राहता राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, असे स्पष्ट केले. बदलत्या काळानुसार विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा आणि त्यांच्या भविष्यातील गरजा बदलत आहेत. त्यामुळे त्यांना भविष्यातील संधी आणि आव्हानांसाठी तयार करणारी आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि भविष्यवेधी शिक्षणव्यवस्था राज्यात निर्माण करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी कालबद्ध कृती आराखडा
राज्यातील शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी स्पष्ट, सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश एकनाथ शिंदे यांनी दिले. या आराखड्यात शाळांच्या पायाभूत सुविधांपासून तंत्रज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास आणि शाळांच्या गुणवत्तेपर्यंत विविध बाबींचा समावेश केला जाणार आहे.
या प्रक्रियेत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच अनुभवी शिक्षकांना सहभागी करून घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन आणि प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यासोबतच उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांचा योग्य सन्मान आणि गौरव करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध शिक्षणविषयक योजनांची महाराष्ट्रात अधिक प्रभावी आणि गतिमान अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास केंद्रस्थानी
शिक्षण म्हणजे केवळ अभ्यासक्रम पूर्ण करणे किंवा परीक्षेत चांगले गुण मिळवणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि भावनिक विकासही तितकाच महत्त्वाचा आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासण्या, पोषण, मध्यान्ह भोजन योजना आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रमांचा अधिक गांभीर्याने आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना निरोगी आणि सकारात्मक वातावरण मिळेल, यासाठी शाळांमध्ये आवश्यक उपक्रम राबवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शाळांच्या विकासात पालक आणि समाजाचा सहभाग
शाळांचा विकास केवळ शासन आणि शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून न होता पालक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक समाजालाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांच्या विकासासाठी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेले चांगले उपक्रम आणि त्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये होत असलेले सकारात्मक बदल जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
आमदार-खासदारांना शाळा दत्तक घेण्याचे आवाहन
आपल्या मतदारसंघातील शाळांच्या विकासासाठी आमदार आणि खासदारांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी त्यांना शाळा दत्तक घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे. उपलब्ध निधी आणि स्थानिक संसाधनांचा वापर करून शाळांच्या विकासात लोकप्रतिनिधींनी योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर शाळांच्या पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक वातावरण आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होऊ शकते.
शाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्राची मदत
शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उद्योग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या व्यावसायिक क्षमतेचा वापर करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. येत्या काळात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि उद्योगक्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींसोबत बैठका घेऊन शाळांसाठी तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, संसाधने आणि इतर आवश्यक सहकार्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे सरकारी शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारित शिक्षण देणे आणि शिक्षकांना आधुनिक पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दर आठवड्याला होणार कामाचा आढावा
कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी दर आठवड्याला प्रगतीचा आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामात येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर करून विविध योजनांना गती देण्यासाठी या आढावा बैठकीत आवश्यक निर्णय घेतले जाणार आहेत. बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्रातील शाळाही बदलल्या पाहिजेत. विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षा आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्था उभारणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.
