(रत्नागिरी / वार्ताहर)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून पात्र लाभार्थ्यांनाच शासनाच्या अन्नधान्य योजनेचा लाभ मिळावा आणि अपात्र लाभार्थ्यांकडून होणारा गैरवापर रोखला जावा, यासाठी राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या ‘मिशन सुधार’ अभियानाची रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. आधार डेटाबेस, शिधापत्रिका आणि विविध शासकीय नोंदींची संगणकीय पद्धतीने पडताळणी करण्यात येत असून, या प्रक्रियेत जिल्ह्यातील ३७ हजार ४०० लाभार्थी अपात्र, मृत किंवा दुबार असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापैकी पडताळणीनंतर अपात्र ठरलेल्या २३ हजार ३६६ लाभार्थ्यांची नावे शिधापत्रिकेतून वगळण्यात आली असून, आणखी १४ हजार ३४ लाभार्थी पडताळणीच्या कक्षेत आहेत.
सर्वसामान्यांच्या हक्काचे धान्य अपात्र व्यक्तींच्या नावावर जाऊन त्याचा गैरवापर अथवा काळाबाजार होऊ नये, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकेवरील प्रत्येक लाभार्थ्याची पात्रता तपासली जात असून, संशयास्पद नोंदींची सखोल छाननी करण्यात येत आहे.
मृत, दुबार आणि संशयास्पद नोंदींची छाननी
संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदणी, विवाहित मुलींची नावे तसेच अन्य संशयास्पद लाभार्थ्यांची माहिती तपासली जात आहे. पडताळणीनंतर संबंधित माहिती चुकीची असल्याचे किंवा लाभार्थी अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित नाव शिधापत्रिकेतून वगळले जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अद्ययावत न झालेल्या शिधापत्रिकांमधील नोंदीही आता तपासणीच्या कक्षेत आल्या आहेत.
दहा निकषांवर पात्रतेची तपासणी
लाभार्थ्यांची पात्रता तपासताना कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा, चारचाकी वाहनाची मालकी, चार एकरांपेक्षा अधिक जमीन, शासकीय सेवेत असणे, प्राप्तिकर अथवा व्यावसायिक कर भरणे, पक्के मोठे घर किंवा व्यावसायिक मालमत्ता, कुटुंबाकडे ३ किंवा ५ केव्हीए क्षमतेचा जनरेटर अथवा एसी असणे, नोंदणीकृत व्यवसाय असणे, सलग सहा महिने रेशन न उचलणे आणि ई-केवायसी न करणे, अशा विविध निकषांचा विचार केला जात आहे.
पात्र लाभार्थ्यांनीही दक्ष राहण्याचे आवाहन
दरम्यान, ई-केवायसी पूर्ण न होणे, नाव किंवा पत्त्यातील तफावत, दुबार नोंदणी, अंगठ्याचे ठसे न जुळणे आदी तांत्रिक किंवा नोंदविषयक कारणांमुळे पात्र लाभार्थ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी आपल्या शिधापत्रिकेवरील माहिती अचूक आहे का आणि ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे का, याची खात्री करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नाव वगळल्यास तक्रारीची सुविधा
पडताळणीदरम्यान चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधित लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभाग, सार्वजनिक सेवा केंद्र किंवा सेतू केंद्राशी संपर्क साधता येणार आहे. तसेच १८००-२२-४२५० किंवा १९६७ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येणार आहे.
‘मिशन सुधार’ अभियानामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र आणि संशयास्पद नोंदी दूर होऊन शासनाचे अन्नधान्य अधिक गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
