(मुंबई / वृत्तसंस्था)
महाराष्ट्रात बहुचर्चित ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ अखेर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आणि अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा कायदा 30 जुलै 2026 पासून राज्यात अंमलात आला आहे. त्यामुळे बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती, अनुचित प्रभाव किंवा लग्नाचे आश्वासन अशा माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतरावर आता या कायद्यानुसार कारवाई करता येणार आहे. या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतराच्या गुन्ह्यासाठी 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. याच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी होऊ शकते. कायद्यातील गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठेवण्यात आले आहेत.
धर्मांतरापूर्वी 60 दिवस आधी नोटीस द्यावी लागणार
नव्या कायद्यात धर्मांतराची प्रक्रिया देखील निश्चित करण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने किंवा धर्मांतराचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेने प्रस्तावित धर्मांतराच्या किमान 60 दिवस आधी सक्षम प्राधिकरणाकडे, म्हणजे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे, नोटीस द्यावी लागणार आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाकडून प्रस्तावित धर्मांतराबाबत हरकती मागवल्या जाऊ शकतात. गरज भासल्यास पोलिसांमार्फत धर्मांतराचा उद्देश, कारण आणि स्वरूप याबाबत चौकशीही केली जाऊ शकते. धर्मांतर झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आणि धर्मांतराचा कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेलाही 21 दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करावे लागणार आहे.
पालक, भाऊ-बहिणी आणि नातेवाईकांनाही तक्रारीचा अधिकार
नव्या कायद्यात तक्रार दाखल करण्याच्या अधिकाराबाबतही महत्त्वाची तरतूद आहे. धर्मांतरित व्यक्तीसह त्याचे पालक, भाऊ-बहिणी तसेच रक्तसंबंध, विवाह किंवा दत्तक संबंध असलेल्या इतर नातेवाईकांना बेकायदेशीर धर्मांतराबाबत पोलिसांत एफआयआर दाखल करता येणार आहे. पोलिसांना अशा तक्रारीची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
महिलांबाबत, अल्पवयीन आणि सामूहिक धर्मांतरासाठी कठोर तरतूद
अल्पवयीन, मानसिकदृष्ट्या असमर्थ व्यक्ती, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणात 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणातही 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कायद्यात नेमके कोणते धर्मांतर बेकायदेशीर?
कायद्यात आमिष, दबाव, फसवणूक, बळाचा वापर, चुकीचे प्रतिपादन, धमकी, अनुचित प्रभाव किंवा कोणत्याही फसव्या पद्धतीने केलेले धर्मांतर बेकायदेशीर मानले आहे. तसेच अशा माध्यमांचा वापर करून लग्न किंवा लग्नाचे आश्वासन देऊन धर्मांतर केल्यास त्याचाही कायद्यात समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्याचा उद्देश बळजबरी किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर रोखणे असल्याचे सांगितले आहे. सरकारच्या भूमिकेनुसार स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांना लक्ष्य करणे हा कायद्याचा उद्देश नाही.
विधेयकाला विरोधकांचा विरोध
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकावर विधानसभेत विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आदी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला. विरोधकांनी या कायद्यामुळे गोपनीयता, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. दुसरीकडे, सरकारने बेकायदेशीर आणि बळजबरीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी कायदा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रकाश आंबेडकरांचा सरकारला इशारा; हायकोर्टात आव्हान देणार
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे. हा कायदा घटनात्मक कसोटीवर टिकेल का, असा सवाल त्यांनी यापूर्वीच उपस्थित केला होता. आता कायदा लागू झाल्यानंतर त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबतच त्याच्या घटनात्मक वैधतेवरून पुढील काळात न्यायालयीन लढाई रंगण्याची शक्यता आहे.
