(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
रत्नागिरी तालुक्यातील वरवडे-खारवीवाडा येथे न्यायालयातील साक्षीचा राग मनात धरून तब्बल ५० हून अधिक महिला-पुरुषांनी एका कुटुंबाच्या घरात घुसून मारहाण, शिवीगाळ, घराची तोडफोड आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कामिनी केशव पोवार यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून संबंधित सर्वांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच स्थानिक पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ केल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे.
तक्रारीनुसार, वरवडे-खारवीवाडा येथील पोवार कुटुंबावर गावकऱ्यांनी सामाजिक बहिष्कार टाकल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यापूर्वी २४ जुलै २०२३ रोजी गावातील काही व्यक्तींनी घरात घुसून शिवीगाळ केल्याप्रकरणी न्यायालयात खासगी फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्या प्रकरणात ७ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयात साक्ष नोंदविण्यात आल्यानंतर आरोपी पक्षाकडून संताप व्यक्त करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. याच पार्श्वभूमीवर ९ जुलै २०२६ रोजी सकाळी सुमारे नऊच्या सुमारास गावातील ४० ते ५० महिला-पुरुषांनी पोवार कुटुंबाच्या घराभोवती गर्दी करून शिवीगाळ सुरू केल्याचा आरोप आहे. कुटुंबीयांनी भीतीपोटी घराचे दरवाजे बंद केल्यानंतर जमावाने दोन्ही दरवाजे तोडून घरात प्रवेश केला. त्यानंतर महिलांसह घरातील सदस्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. घरातील वस्तूंची तोडफोड आणि नासधूसही करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या हल्ल्यात तक्रारदार कामिनी पोवार यांना पोट व पाठीवर गंभीर मार लागून रक्तस्त्राव झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांची जाऊ संयुक्ता पोवार हिच्या डाव्या खांद्यावर लाकडी दांड्याने मारहाण करण्यात आल्याने खांद्याचे हाड फ्रॅक्चर झाल्याचा आरोप आहे. विश्वास पोवार यांनाही मारहाणीत दुखापत झाली असून त्यांचे कपडे फाडण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, विश्वास पोवार यांची अवघ्या ११ वर्षांची मुलगी आरुशी हिलाही मारहाण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. एका महिलेने तिचा गळा दाबून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला असून, वेळीच हस्तक्षेप झाल्याने मोठा अनर्थ टळल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, तक्रारदारांची नणंद प्रतिमा धातकर या सकाळी घरी आल्यानंतर त्यांनाही मारहाण करून “पुन्हा येथे आलीस तर ठार मारू,” अशी धमकी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर दुपारी पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर स्वतःची तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी विश्वास पोवार यांच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतरही तक्रार सांगितल्याप्रमाणे नोंदवून घेतली नसल्याचे तसेच अनेक आरोपींची नावे वगळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय पंचनामा करण्यासाठी पोलीस घटनास्थळी आले असताना काही आरोपीही त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. त्या वेळी पोलिसांसमोरच “यांना ठार मारून टाकू, कायमचा विषय संपवू,” अशा धमक्या देण्यात आल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात तब्बल ५१ जणांची नावे नमूद करण्यात आली असून, न्यायालयातील साक्षीचा सूड उगवण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने घरात घुसून हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित सर्वांविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल करून निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच पोवार कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.
निष्पक्ष कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा
एका कुटुंबाच्या घरात घुसून सामूहिक मारहाण, महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलांवर हल्ला, तोडफोड आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांसारखे गंभीर आरोप असताना, तक्रारदारांना थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घ्यावी लागते, ही बाबच अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. एका बाजूला तक्रारदारांचा दावा आहे की, घरात घुसून सामूहिक मारहाण, महिलांवर अत्याचार, अल्पवयीन मुलांवर हल्ला, तोडफोड आणि जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या. दुसऱ्या बाजूला जयगड पोलिसांकडून नोंद झालेल्या प्रकरणाचे स्वरूप मात्र तुलनेने सौम्य दिसते. या तफावतीमुळे जयगड पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. जर तक्रारदारांनी केलेले आरोप वस्तुस्थितीशी सुसंगत असतील, तर अशा प्रकरणात योग्य कलमे लागू करण्यात, सर्व आरोपींची नावे नोंदविण्यात किंवा निष्पक्ष कारवाई करण्यात हलगर्जीपणा झाला का, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. पोलिसांवर नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर केवळ कागदोपत्री कार्यवाही नव्हे, तर निष्पक्ष आणि कायद्याला धरून निर्णय दिसला पाहिजे.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक स्वतः दखल घेणार?
या प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे—नागरिकांना न्यायासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्याऐवजी थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे धाव घ्यावी लागत असेल, तर त्यामागील कारणांची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आली नाही का? जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी स्वतः दखल घेऊन या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून, तक्रार नोंदविणे किंवा तपास प्रक्रियेत कोणतीही निष्काळजीपणा, पक्षपात किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आता व्यक्त होत आहे.
