(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दोन वरिष्ठ उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शुक्रवारी एकाच दिवशी कठोर प्रशासकीय कारवाई करत त्यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले. रोहयो विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम आणि भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी निशा कांबळे यांच्याविरोधात विविध प्रशासकीय अनियमिततेच्या आरोपांवरून स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.
शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी हर्षलता गेडाम यांच्यावर विनापरवानगी वारंवार कार्यालयात गैरहजर राहणे, मुख्यालय पूर्वपरवानगीशिवाय सोडणे, महत्त्वाच्या बैठकींना अनुपस्थित राहणे, वारंवार सूचना देऊनही रजेचे अर्ज नियमानुसार सादर न करणे तसेच वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे, असे आरोप करण्यात आले आहेत. ही कृत्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, भूसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी निशा कांबळे यांच्यावर दैनंदिन टपालावर स्वाक्षरी न करणे, कार्यालयात वारंवार अनुपस्थित राहणे, न्यायालयीन कामकाजाकडे दुर्लक्ष करणे, शासनाच्या आदेश व नोटिसा स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर स्वाक्षरी न करणे तसेच कार्यमूल्यमापन अहवाल वेळेत सादर न करणे, अशा प्रशासकीय अनियमिततेचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार दोन्ही अधिकाऱ्यांविरोधात स्वतंत्र विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना निलंबित ठेवण्यात येणार आहे. या चौकशीत आरोपांची सत्यता तपासल्यानंतरच पुढील प्रशासकीय निर्णय घेतला जाणार आहे. निलंबनाच्या कालावधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच राहणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच या काळात कोणतीही खासगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. नियमानुसार त्यांना निर्वाह भत्ता व इतर पात्र भत्ते देण्यात येणार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या कारवाईमुळे रत्नागिरीच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, विभागीय चौकशीत नेमके कोणते निष्कर्ष समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने ही कारवाई प्रशासकीय शिस्त व उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत केल्याचे स्पष्ट केले असून, अंतिम निष्कर्ष चौकशी अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.
