( मुंबई )
राज्यात बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेटवर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. लिंगनिदान प्रतिबंध (PCPNDT) कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, मुलींच्या जन्मदराचे संरक्षण आणि बेकायदा सोनोग्राफी केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत केली. यासोबतच समित्यांचे पुनर्गठन, डिकॉय कारवाईला गती, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि महिला लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था उभारण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.
विधान परिषदेत गर्भलिंग निदानाच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा
पीसीपीएनडीटी कायदा लागू असतानाही राज्यात बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात रॅकेट सुरू असल्याच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत नियम 97 अंतर्गत अल्पकालीन चर्चा झाली. या चर्चेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विषय उपस्थित केला होता. यावेळी डॉ. प्रज्ञा सातव, डॉ. मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ, राजीव पोतदार, बच्चू कडू, विक्रम काळे, माधवी नाईक, उमाताई खापरे आणि भावना गवळी यांनीही चर्चेत सहभाग घेत सरकारकडे प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी केली.
डिकॉय कारवाईसाठीचे बक्षीस 10 हजारांवरून थेट 1 लाख
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, बेकायदा गर्भलिंग निदान उघडकीस आणण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या डिकॉय कारवाईचे बक्षीस 10 हजार रुपयांवरून वाढवून 1 लाख रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयाची व्यापक जनजागृतीही सुरू असून, नागरिकांनी अशा प्रकारची माहिती पुढे आणावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही, तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच अपेक्षित परिणाम दिसून येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातून होणार राज्यभर रिअल-टाइम मॉनिटरिंग
राज्यभरातील पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पुणे येथे राज्यस्तरीय टास्क फोर्स कार्यरत राहणार आहे. ही यंत्रणा रिअल-टाइम मॉनिटरिंगद्वारे जिल्हानिहाय कारवाई, तपास आणि अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवणार आहे.
महिला लोकप्रतिनिधींना देखरेखीची जबाबदारी
या टास्क फोर्समध्ये विधानसभा आणि विधान परिषदेतील महिला लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा उभारली जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी नियमित आढावा घेतल्यास कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि मुलींच्या जन्मदराच्या संरक्षणासाठीची यंत्रणा अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
समित्यांचे पुनर्गठन, कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यावर भर
आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, राज्य तपासणी व समन्वय समिती, राज्य सल्लागार समिती आणि राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समित्याही पुन्हा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वयातून संपूर्ण कामकाजासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, पीसीपीएनडीटी कायद्यातील त्रुटी दूर करून अंमलबजावणी अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
