(मंडणगड /रत्नागिरी प्रतिनिधी)
रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या आंबेत–म्हाप्रळ मार्गावरील सावित्री खाडीच्या पुलाला धडक देणाऱ्या दोन्ही बार्जेस अखेर मंगळवारी सुरक्षितपणे हटवण्यात प्रशासनाला यश आले. सकाळी पहिले बार्ज तर सायंकाळी उशिरा चिखलात अडकलेले दुसरे बार्ज बाहेर काढण्यात आले. मात्र, पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत अद्याप साशंकता कायम असून, तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच वाहतूक पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुलाला धडक दिल्यानंतर दुसरे बार्ज चिखलात रुतल्याने बचावकार्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता. ते बाहेर काढण्यासाठी विशेष हायड्रो बोटींची मदत घ्यावी लागली. अखेर दिवसभराच्या प्रयत्नांनंतर दोन्ही बार्ज पुलापासून दूर करण्यात यश आले. आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित तज्ज्ञ यंत्रणांकडून पुलाची सखोल संरचनात्मक तपासणी केली जाणार आहे. या अहवालानंतरच पुलावरील वाहतूक पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
सुरक्षेचा उपाय म्हणून सध्या पुलावरून अवजड वाहनांची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. अत्यावश्यक सेवा, दुचाकी आणि लहान चारचाकी वाहनांना मात्र प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली एकेरी मार्गाने वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस आणि इतर संबंधित यंत्रणा संपूर्ण परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. मात्र या घटनेने केवळ पुलाच्या सुरक्षिततेचाच नव्हे, तर संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीचाही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
जुलै महिन्यात वाळू उत्खननावर बंदी असताना खाडीमध्ये हे बार्ज नेमके कोणाच्या परवानगीने आणि कोणत्या कामासाठी उभे होते? त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची बंदर विभाग, मेरीटाइम बोर्ड आणि संबंधित प्रशासनाकडून निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे. निष्काळजीपणामुळे पुलाला झालेल्या नुकसानीला जबाबदार धरून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशीही मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची किंमत जनतेने का मोजायची? वाळू उत्खननाचा हंगाम नसताना खाडीत बार्जेस कशा पोहोचल्या, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नेमकी कुठे होती आणि पुलाच्या सुरक्षेशी संबंधित नियमांची पायमल्ली कोणी केली, याची उत्तरे नागरिकांना अपेक्षित आहेत. पुलाचे झालेले संभाव्य नुकसान भरून काढण्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, हा प्रश्नही आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे. या घटनेने केवळ एका पुलाच्या सुरक्षिततेचा नव्हे, तर प्रशासनातील समन्वय, देखरेख आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. चौकशीच्या घोषणांपलीकडे जाऊन दोषींवर ठोस कारवाई झाली, तरच अशा निष्काळजीपणाला आळा बसेल, अशी भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
