(संगमेश्वर / एजाज पटेल)
संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस खाडी परिसरातील मेढे तर्फे फुणगूस गावावर निसर्गाने मोठे संकट ओढवले आहे. मुसळधार पावसामुळे नदीच्या पाण्याचा प्रवाह इतका वेगवान झाला की नदीने आपला मूळ मार्गच बदलला. नदीचे पाणी थेट शेतजमिनीतून वाहू लागल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले असून अनेक ठिकाणी सुपीक जमीनही वाहून गेली आहे. त्यामुळे भविष्यात या जमिनीवर शेती करणेही कठीण होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पावसाच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा संकट
मान्सूनच्या सुरुवातीला झालेल्या पहिल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने पेरण्या पूर्ण केल्या होत्या. मात्र, जून महिन्याच्या मध्यापर्यंत पावसाने दडी मारल्याने पिकांबाबत चिंता वाढली होती. अखेर जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात जोरदार पाऊस सुरू झाल्याने पिके तग धरतील, अशी आशा निर्माण झाली. परंतु, त्यानंतर झालेल्या अतिवृष्टीने नदीला आलेल्या पुरामुळे संपूर्ण परिस्थिती बदलली.
नदीचा प्रवाह थेट शेतातून
पुराच्या पाण्याचा वेग एवढा प्रचंड होता की नदीने आपले नैसर्गिक पात्र सोडून थेट शेतजमिनीतून मार्ग काढला. त्यामुळे पेरलेली पिके वाहून गेलीच, शिवाय अनेक ठिकाणी सुपीक माती खरडून गेल्याने शेतीयोग्य जमीनही मोठ्या प्रमाणात बाधित झाली आहे. त्यामुळे या जमिनीवर पुन्हा शेती करणे कठीण झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
पाहणी झाली, पण पंचनामे अद्याप नाहीत
घटनेनंतर संगमेश्वर पंचायत समितीच्या सभापती शर्वरी वेल्ये यांनी घटनास्थळी भेट देऊन नुकसानीची पाहणी केली होती. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, काही दिवस उलटूनही महसूल किंवा कृषी विभागाकडून पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
घटना घडून अनेक दिवस झाले तरी महसूल आणि कृषी विभागातील एकाही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष गावात येऊन नुकसानाची पाहणी केली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सूचना देऊनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
तातडीच्या मदतीची मागणी
हक्काची शेतजमीन आणि पिके गमावलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. नदीचा प्रवाह पूर्ववत करून भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. तसेच रखडलेले पंचनामे तातडीने पूर्ण करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाकडून योग्य ती आर्थिक मदत व भरपाई मिळावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
