(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
मुंबई गोवा महामार्गावरील हातखंबा भागातील शाळेजवळ पुलाचे काम सुरू असल्याने तयार करण्यात आलेले तात्पुरते डायव्हर्जन सध्या वाहनचालकांसाठी अक्षरशः जीवघेणे ठरत असल्याचा आरोप वाहनचालकांसह प्रवाशांकडून होत आहे. आधीच तीव्र उतारासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या मार्गावर प्रशासनाने वाहनांचा वेग कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या असताना, त्याच ठिकाणी अत्यंत अरुंद आणि धोकादायक वळणाचे डायव्हर्जन उभारल्याने सुरक्षिततेच्या दाव्यालाच हरताळ फासला गेला आहे.
हातखंबा घाटातील या उतारावर यापूर्वी अनेक गंभीर अपघात घडले आहेत. त्यामुळे या भागातील प्रत्येक काम अधिक जबाबदारीने होणे अपेक्षित असताना, संबंधित ठेकेदार ईगल कंपनीने तयार केलेल्या डायव्हर्जनमध्ये वाहनचालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिल्याचे कुठेही दिसून येत नाही. डायव्हर्जन इतके अरुंद आहे की, तीव्र उतारावरून येणाऱ्या वाहनांना थेट वळसा घ्यावा लागत आहे. रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित जागाच नसल्याने वाहन थोडेसे जरी नियंत्रणाबाहेर गेले, तरी समोरून येणाऱ्या वाहनाशी भीषण धडक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे ज्या मार्गिकेवर वाहनांना प्रवेश करायचा आहे ती मार्गिका अरुंद असल्याने एका बाजूला पंधरा ते वीस फूट खोलवर बायपासरोड तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या नावाखाली हातखंबा घाटात वाहनचालकांना ‘मृत्यूच्या दाढेतून’ प्रवास करण्याची वेळ आली असून, ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे अपघाताचे संकट प्रत्येक क्षणी डोईवर घोंगावत आहे. वारंवार अपघात होणाऱ्या संवेदनशील ठिकाणी अशी निष्काळजी रचना करून नेमके कोणाचे हित जपले जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा घाईगडबड आणि बेफिकिरीला प्राधान्य दिल्याचा आरोपही नागरिकांकडून केला जात आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी या स्पष्टपणे दिसणाऱ्या त्रुटीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. धोकादायक डायव्हर्जन उघड्या डोळ्यांनी दिसत असतानाही अधिकाऱ्यांनी कोणतीही दुरुस्ती, सूचना किंवा कठोर कारवाई न केल्याने त्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ठेकेदाराच्या मनमानीला अधिकाऱ्यांचे मूक समर्थन आहे का असा गंभीर सवाल उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक आमदार तथा पालकमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे संबंधित ठेकेदाराला अप्रत्यक्ष अभय मिळत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. स्थानिक आमदारांनी तातडीने दखल घेऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी, संबंधित ठेकेदाराला जाब विचारून वाहनचालकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या निष्काळजीपणावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.
रस्ते विकासाच्या नावाखाली जर नागरिकांच्या जीविताशी तडजोड होत असेल, तर ती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही. एखादा मोठा अपघात झाल्यानंतर जागे होण्यापेक्षा तो होण्यापूर्वीच जबाबदार यंत्रणांनी उपाययोजना करणे हीच खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे. भविष्यात घडणाऱ्या कोणत्याही दुर्घटनेची नैतिक जबाबदारी संबंधित ठेकेदार आणि यंत्रणांवरच राहील, अशी तीव्र भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
