(रत्नागिरी /प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील चिपळूण येथील शासकीय वसतिगृहातील सुमारे २४ लाखांचा सफाई घोटाळा, ठेकेदार कंपनीच्या जिल्हा सुपरवायझरचा राजीनामा, मुख्यालय स्तरावर चालकालाच सुरक्षा रक्षक दाखवून निधी लाटण्याचा प्रकार यानंतर समाज कल्याण विभागाचा आणखी एक खळबळजनक कारनामा समोर आला आहे. कुवारबाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये मार्च २०२४ मध्ये, म्हणजेच आर्थिक वर्षाच्या शेवटी, जवळपास दीड लाख रुपयांची केवळ कागदोपत्री खरेदी करून शासकीय निधी लाटल्याची धक्कादायक माहिती आता पुढे आली आहे.
कुवारबाव येथील वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंची खरेदी दाखवण्यात आली होती. यामध्ये पायपुसणी, डस्टबीन, खेळाचे साहित्य, ट्यूबलाईट आणि अंगाचे व कपड्यांचे साबण यांसारख्या साहित्याचा समावेश होता. कागदोपत्री या सर्व साहित्याची सुमारे दीड लाख रुपयांची खरेदी पूर्ण झाल्याचे दाखवून त्याचा निधीही मंजूर करून घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात हे साहित्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना मिळालेच नसल्याचा दाट संशय आहे. आर्थिक वर्षाचा निधी अखर्चित राहू नये आणि तो लाटता यावा, म्हणूनच मार्च महिन्याच्या अखेरीस हा खरेदीचा बनाव रचण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
या संशयास्पद खरेदीबाबत ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५’ अंतर्गत सविस्तर माहिती व पुरावे मागवण्यात आले होते. परंतु, या घोटाळ्याचे पितळ उघडे पडेल या भीतीने समाज कल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या माहिती अधिकाराच्या अर्जाला चक्क केराची टोपली दाखवत माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्ज करूनही माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्यामुळे या खरेदीतील काळाबाजार आता उघड झाला आहे. या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहाची तपासणी करण्यासाठी आलेल्या निरीक्षकांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली तसेच त्यांच्याकडे लेखी तक्रारही दिली. त्यांनी हा विषय वरिष्ठांच्या कानावर घातला, मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही अशी माहिती पुढे येत आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या घोटाळ्यांची ही मालिका आता संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. काही दिवसांपूर्वीच चिपळूण-खेर्डी येथील वसतिगृहात सफाई कामगार नसताना सुरक्षा रक्षकाकडून काम करून घेत २४ लाखांची बोगस बिले लाटल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर ठेकेदार कंपनीच्या जिल्हा सुपरवायझरने तडकाफडकी राजीनामा दिला, ज्यामागे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी त्याला ‘बळीचा बकरा’ बनवल्याची चर्चा आहे. इतकेच नव्हे तर, रत्नागिरीत विभागाच्या वाहनांच्या ठेक्यामध्ये एका खासगी गाडीच्या चालकालाच कागदोपत्री ‘सुरक्षा रक्षक’ दाखवून दुहेरी निधी लाटण्याचा प्रकारही समोर आला आहे.
जिल्ह्यात समाज कल्याण विभागाची एकूण आठ शासकीय वसतिगृहे आहेत. कुवारबाव वसतिगृहाप्रमाणेच उर्वरित सहा ते सात वसतिगृहांमध्येही अशाच प्रकारे कागदोपत्री खरेदी आणि बोगस बिले बनवून शासकीय निधी हडप करण्यात आला आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रत्यक्ष काम किंवा खरेदी न करता केवळ कागदावर बिले मंजूर करून घेण्याची ही साखळी वरिष्ठ पातळीवरून चौकशीच्या फेऱ्यात येणे गरजेचे आहे. या सर्व घोटाळ्यांची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करून कंत्राटदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता रत्नागिरीतील जनतेमधून अत्यंत तीव्रतेने होत आहे.
माहिती दडवून वरिष्ठांना वाचवण्याचा प्रयत्न?
कुवारबाव वसतिगृहातील दीड लाखांच्या साहित्य खरेदीची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे, हेच या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब करते. सफाई घोटाळ्याची आच पोहोचू नये म्हणून सुपरवायझरचा घेतलेला राजीनामा असो वा चालकाला सुरक्षा रक्षक दाखवण्याचा घोळ, हे सर्व प्रकार एका मोठ्या संघटित भ्रष्टाचाराची साक्ष देतात. त्यामुळे केवळ वरवरची कारवाई न करता, रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व आठ वसतिगृहांच्या कारभाराचे विशेष लेखापरीक्षण करून मुख्य सूत्रधारांना तुरुंगात पाठवावे, हीच सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे.
