(मुंबई)
राज्यातील प्रत्येक रुग्णाला आर्थिक परिस्थितीची पर्वा न करता ‘सुवर्ण तास’ (Golden Hour) या अत्यंत महत्त्वाच्या कालावधीत मूलभूत जीवनरक्षक आणि तातडीचे आपत्कालीन उपचार मोफत देणे आता सर्व रुग्णालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर 10 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. गंभीर प्रकरणांमध्ये संबंधित रुग्णालयाची नोंदणी रद्द किंवा निलंबित करण्याचाही अधिकार सरकारने ठेवला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायदा, 1949 रद्द करून त्याऐवजी अधिक कठोर आणि आधुनिक ‘महाराष्ट्र नर्सिंग आस्थापना कायदा’ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
पैसे नसल्यामुळे उपचार नाकारता येणार नाहीत
नव्या कायद्यानुसार कोणत्याही रुग्णाला आर्थिक कारणास्तव उपचार नाकारणे गंभीर उल्लंघन मानले जाणार आहे. रुग्णालयांना प्रथम रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आवश्यक उपचार करणे बंधनकारक असेल.
कायद्याच्या कक्षेत कोणती रुग्णालये येणार?
हा कायदा राज्यातील खालील सर्व वैद्यकीय आस्थापनांना लागू होणार आहे.
- ॲलोपॅथी रुग्णालये
- आयुर्वेद रुग्णालये
- होमिओपॅथी रुग्णालये
- युनानी, सिद्ध, योग व निसर्गोपचार केंद्रे
- खासगी रुग्णालये
- धर्मादाय रुग्णालये
- स्वायत्त संस्थांची रुग्णालये
- नर्सिंग होम
- दवाखाने
- डे-केअर केंद्रे
- डायग्नोस्टिक सेंटर
- पॅथॉलॉजी लॅब आणि वैद्यकीय प्रयोगशाळा
नव्या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- सुवर्ण तासात प्रत्येक रुग्णाला मोफत आपत्कालीन उपचार देणे बंधनकारक.
- नियमांचे उल्लंघन केल्यास 10 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड.
- गंभीर उल्लंघन झाल्यास रुग्णालयाची नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद.
- प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र नोंदणी प्राधिकरण स्थापन केले जाणार.
- नोंदणीशिवाय कोणतेही रुग्णालय किंवा वैद्यकीय आस्थापना सुरू करता येणार नाही.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत आर्थिक अडचणीमुळे उपचारांपासून वंचित राहणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, खासगी रुग्णालयांवरही अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
