(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मोफत शालेय गणवेश योजनेच्या खरेदी प्रक्रियेसंदर्भात निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर झाला असून, गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे (एसएमसी)च कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कथित केंद्रीकृत खरेदी प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद स्तरावर गणवेश खरेदी प्रक्रियेसाठी माहिती संकलन सुरू असल्याने खरेदी केंद्रीकृत पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात रंगली होती. शासनाच्या विद्यमान नियमांनुसार गणवेश खरेदीची जबाबदारी आणि अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे असताना या हालचालींमुळे शिक्षक, पालक, स्थानिक व्यापारी तसेच समिती सदस्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जिल्ह्यातील सुमारे ८० हजार विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीशी संबंधित हा विषय असल्याने त्याचे पडसाद विविध स्तरांवर उमटले. स्थानिक पातळीवरील अनेकांनी या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्याची मागणी केली होती. शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्याबाबतही आग्रही भूमिका व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत शासन निर्णयानुसारच गणवेश खरेदी प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २० डिसेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तरतुदींप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समित्यांमार्फत गणवेश खरेदी आणि वितरणाची कार्यवाही केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले असून, गणवेश खरेदीचे सर्व अधिकार शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडेच राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुप्रमा शिरभाते यांनी जारी केलेल्या सूचनांमुळे याविषयीचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरील सहभाग, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना बळ मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. गणवेश खरेदी प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेल्या चर्चांनंतर अखेर शासन निर्णयानुसारच पुढील कार्यवाही होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांना दिलासा मिळाला आहे. प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि पालक यांच्यातील समन्वयातून ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे.
