(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
सर्वसामान्य नागरिकांना इंधन बचतीचे आवाहन करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या वाहनांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आता चर्चेचा विषय ठरू लागला आहे. जिल्हा परिषद आणि नऊ पंचायत समित्यांच्या दिमतीला असलेल्या तब्बल ३२ शासकीय वाहनांसाठी दरवर्षी सुमारे १ कोटी ४१ लाख ७० हजार रुपयांचे इंधन मंजूर करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, या वाहनांसाठी वर्षाकाठी तब्बल १ लाख ३० हजार लिटर इंधन खर्ची घातले जाते. ही रक्कम आणि इंधनाचा वापर सर्वसामान्यांच्या करातून जमा होणाऱ्या महसुलातून केला जात असल्याने आता इंधन बचतीच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची भूमिका काय असणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक इंधन मर्यादा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या वाहनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. अध्यक्षांच्या वाहनासाठी वर्षाला तब्बल ६ हजार लिटर इंधनाची तरतूद असून, त्यासाठी अंदाजे ६ लाख ५४ हजार रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. त्याखालोखाल जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विषय समित्यांचे सभापती तसेच वित्त, शिक्षण, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
याशिवाय जिल्ह्यातील नऊ पंचायत समित्यांचे सभापती आणि गटविकास अधिकारी यांच्या वाहनांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर इंधन मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरील १४ वाहनांसाठी वर्षाला ५८ हजार लिटर, तर पंचायत समिती स्तरावरील वाहनांसाठी ७२ हजार लिटर इंधन दिले जाते. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधन बचतीचे आवाहन केले असताना, शासकीय यंत्रणा त्याला कशाप्रकारे प्रतिसाद देणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. सरकारी वाहनांचा वापर केवळ शासकीय कामापुरताच मर्यादित राहणार का, अधिकाऱ्यांच्या वाहनांच्या इंधन मर्यादेत कपात होणार का, लोकप्रतिनिधी स्वेच्छेने इंधन वापर कमी करणार का, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
अध्यक्षांचे वाहन वगळता उर्वरित ३१ अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक वाहनासाठी वर्षाला ४ हजार लिटर इंधनाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इंधन दर सातत्याने वाढत असताना आणि पर्यावरण संवर्धनाचा मुद्दा अधिक गंभीर बनत असताना शासकीय यंत्रणांनी स्वतःपासून काटकसरीची सुरुवात करणे अपेक्षित असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद प्रशासन इंधन वापराबाबत काही ठोस पावले उचलते की ही चर्चा केवळ कागदोपत्रीच राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
