राज्यात काटकसरीचे नवे नियम लागू; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

( मुंबई )

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात खर्च नियंत्रणासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने मंत्र्यांचे दौरे, सरकारी वाहनांचा वापर, परदेश दौरे, जाहिराती आणि ऊर्जा वापरावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सर्व विभागांना सविस्तर नियमावली जारी केली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःपासून सुरुवात करत आज मोटारबाईकने प्रवास केला. राज्यातील नागरिकांनीही काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे रद्द

नव्या निर्देशांनुसार, शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अभ्यास किंवा अधिकृत कामासाठी मंजूर असलेले परदेश दौरे रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन परदेश दौऱ्यांचे नियोजनही टाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने वाहनांच्या वापराबाबतही कठोर भूमिका घेतली आहे. दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी एकत्रित दौऱ्यांमध्ये कारपूलिंग करावे, तर आवश्यक असल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठवड्यातील एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऑनलाइन बैठका आणि सेमिनारवर भर

मंत्रालय, विभागीय कार्यालये आणि जिल्हास्तरावरील बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग प्रणालीचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनाही याचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

माहिती व जनसंपर्क विभागाला सरकारी जाहिराती माफक प्रमाणात प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. फ्लेक्स, बॅनर, डेकोरेटिव्ह लाईट्स आणि डीजी सेटच्या वापरावर मर्यादा आणण्यात येणार आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक, वातानुकूलित यंत्रणा बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एसीचे तापमान 24 ते 26 अंशांदरम्यान ठेवण्याच्या सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक प्रकाशाचा अधिक वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ आणि ई-वाहनांना प्रोत्साहन

राज्यात सौरऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत अधिकाधिक घरांवर सोलर यंत्रणा बसवण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणीला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कॅन्टीन, अंगणवाडी, मध्यान्ह भोजन योजना, वसतिगृहे, रुग्णालये आणि पोलिस भोजनालयांमध्ये खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाऐवजी मोहरी व शेंगदाणा तेलाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबईसह मोठ्या शहरांतील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये पीएनजी गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

सल्लागार नियुक्तींवरही निर्बंध

राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना पुढील सहा महिन्यांसाठी नवीन सल्लागार नेमणुका टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.