( नवी दिल्ली )
देशातील वाढत्या सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोन्याच्या आयातीसंदर्भातील नियमांमध्ये पुन्हा एकदा सुधारणा करण्यात आली असून आता अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम अंतर्गत एका वेळी जास्तीत जास्त 100 किलो सोन्याची आयात करण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी या आयातीवर कोणतीही ठोस मर्यादा नव्हती.
सोन्यावरील प्रभावी आयात शुल्क (Import Duty) ६ टक्क्यांवरून वाढवून आता थेट १५ टक्के करण्यात आले आहे. हा निर्णय १३ मे २०२६ पासून लागू झाला असून, यामुळे सराफा बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, देशातील सोने आयात व्यवस्थेवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे दागिने उद्योग, निर्यातदार आणि सोन्याच्या व्यापारावर थेट परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.
अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीममध्ये मोठे बदल
अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम अंतर्गत दागिने निर्यातदारांना शुल्कमुक्त सोने आणि इतर कच्चा माल आयात करण्याची परवानगी दिली जाते. या सोन्याचा वापर दागिने आणि निर्यातीसाठी उत्पादने तयार करण्यासाठी केला जातो. मात्र, आता सरकारने या योजनेत कठोर अटी लागू केल्या आहेत. नव्या नियमानुसार, निर्यातदारांनी पूर्वी निश्चित केलेल्या निर्यात लक्ष्यापैकी किमान 50 टक्के लक्ष्य पूर्ण केले असेल, तरच त्यांना नवीन आयात परवाना मिळणार आहे.
दर 15 दिवसांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक
सरकारने अहवाल सादर करण्याचे नियमही अधिक कडक केले आहेत. आता आयात आणि निर्यात व्यवहारांचा तपशील दर 15 दिवसांनी सादर करावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल स्वतंत्र सनदी लेखापालाकडून प्रमाणित करून घेणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
देशातील वाढती सोने आयात, परकीय चलनावरील ताण आणि व्यापार तूट लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या आयातीत मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे सरकारकडून आता अधिक पारदर्शकता आणि नियंत्रणासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत. या नव्या नियमांमुळे सोन्याच्या आयात प्रक्रियेत शिस्त येण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
