(रत्नागिरी)
हुंडामुक्त समाज हे प्रगत भारताचे लक्षण असून हुंडाबळी रोखण्यासाठी कायद्यासोबत मानवी दृष्टीकोनात बदल होणे आवश्यक आहे. हुंड्याची अनिष्ट प्रथा रोखण्यासाठी कठोर कायदे व सामाजिक प्रबोधनाची नितांत गरज आहे. तसेच हुंडा प्रथा अजुनही भारतीय समाजात कायम असून तिचे फक्त स्वरुप बदललेले आहे. त्यामुळे हुंडा प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्याची कठोर अमंलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी केले.
तालुका विधी सेवा समिती, वकील संघ व पंचायत समिती, चिपळूण यांचे संयुक्त विद्यमाने २८ मार्च रोजी हुंडा प्रतिबंधक कायदा व महिलांविषयक इतर कायद्यांची जनजागृती करणेसाठी महिलांचा महामेळावा पंचायत समिती येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका व बचत गटाच्या महिलांना मार्गदर्शन केले.
विविध महिला संरक्षण कायद्याचे महत्व समजावून सांगतांना त्या पुढे म्हणाल्या की १९६१ च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार हुंडा देणे व घेणे गुन्हा असून देखील समाजातील लोभी प्रवृत्तीमुळे नववधुंचा बळी जाण्याच्या घटना आजही घडत आहेत. भारतीय संस्कृतीत लग्नाला पवित्र बंधन मानले जाते. परंतु, या पवित्र बंधनाला पैशाची जोड देवून हुंडा प्रथा नावाची अनिष्ठ परंपरा निर्माण झाली आहे. हुंड्यासाठी महिलांचा छळ करणे किंवा तीची हत्या करणे ही एक अत्यंत दुर्दैवी व अमानवी घटना असून आजच्या आधुनिक समाजाला काळीमा लावत आहे.
आज हुंडा प्रथेचे स्वरुप अतिशय भयावह व गुंतागुंतीचे बनले आहे. विवाहात आणि विवाहानंतर अनेक व्यवहार केले जातात की ज्यांना धर्म, संस्कृती, रितीरिवाज व सामाजिक प्रतिष्ठा यांचा मुलामा दिला जात आहे. आजच्या काळात लोकप्रिय संस्कृतीच्या प्रभावामुळे विवाह हे ‘सांस्कृतिक उत्सव’ बनले आहे की ज्यामध्ये संगीत पार्टी, डिझायनर कपडे, मौल्यवान दागिने आणि छायाचित्रीकरण, डेस्टीनेशन मॅरेज, भव्य लॉन्स इत्यादीचा समावेश विवाहामध्ये असणे तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठेचे बनले आहे व या सर्व खर्चाची जबाबदारी नाईलाजास्तव मुलीच्या पित्याला सोसावी लागते. त्यामुळे आधुनिक समाजात हुंड्याची प्रथा संपूर्णपणे बंद करण्यासाठी कायदेविषयक जागृकता, शिक्षण, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक दृष्टीकोनातील बदल ही काळाची गरज आहे, असे डॉ. नेवसे यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसुतीपुर्व निदान तंत्र ( लिंगनिवड प्रतिबंधक) कायद्याचे महत्व उपस्थितांना सोप्या भाषेत समजावून सांगितले.
कार्यक्रमाच्यावेळी चिपळूण वकील संघाच्या उपाध्यक्ष अॕड. नयना पवार यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ या कायद्याच्या तरतुदी उपस्थित महिलांना समजावून सांगितल्या. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक मिरा महामुने यांनी बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण अधिनियम २०१२ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी पीडितेच्या पालकांनी पुढाकार घेवून पोलीसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. तसेच गटविकास अधिकारी श्रीमती. घाटगे यांनी बचत गटाच्या महिलांनी स्वावलंबी व कणखर बनून धाडसी पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट सूत्रसंचालन विस्तार अधिकारी श्री. कांबळे यांनी केले.
